ठाणे

आम्हाला ह्क्काच `घर`कधी मिळणार … बीएसयूपीच्या लाभार्थ्यांची व्यथा ….

डोंबिवली ( शंकर जाधव ) सरकारी योजना जनतेच्या कल्याणासाठी असल्या पाहिजेत याचा विसर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला झाला आहे. ज्या वर्गासाठी ही घरे बांधली, त्या उरलेल्या झोपडीवासीयांच्या-गरीबांच्या रखडलेल्या पुनर्वसनाचे घोंगडे तसेच भिजत पडले आहे. घरे-दुकाने पाडून इमारती बांधल्या. आता राहायचे कुठे आणि खायचे काय ? असा सवाल करणाऱ्या बीएसयूपीच्या लाभार्थ्यांनी प्राणांतीक उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने बीएसयूपी योजनेअंतर्गत बांधलेल्या ३ हजार घरांचे रुपांतर पंतप्रधान आवास योजनेत करण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. ही घरे विकून पालिका ४४० कोटी कमावणार आहे. यातून पंतप्रधान आवास योजना पूर्ण करण्याचे पालिकेचे टार्गेट पूर्ण होईल. ज्या वर्गासाठी ही घरे बांधली, त्या उरलेल्या झोपडीवासीयांच्या-गरीबांच्या रखडलेल्या पुनर्वसनाचे घोंगडे तसेच भिजत पडले आहे. घरे-दुकाने पाडून इमारती बांधल्या. आता राहायचे कुठे आणि खायचे काय ? असा सवाल करणाऱ्या बीएसयूपीच्या लाभार्थ्यांनी केडीएमसी प्रशासनावर आगपाखड करत प्राणांतीक उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात डोंबिवलीच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर मार्गावर असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर रहिवासी संघर्ष समितीने केडीएमसी आयुक्तांचे एका पत्राद्वारे लक्ष वेधले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने झोपडपट्टी मुक्त शहर बनवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरोत्थान योजनेच्या माध्यमातून बिएसयूपी ही घरकुल योजना राबवली. मात्र नेहमीप्रमाणेच गरिबांसाठी आणलेल्या योजनेमध्ये कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून घरकुल योजना राबवायला घेतली असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. २००७ सालात सर्व्हे केला. 2009 साली प्रत्येक लाभार्थ्याला घरामागे १० हजार रुपये भाडे देण्याचे आश्वासन मिळाले. त्याप्रमाणे करारनामे करण्यात आले. याच विश्वासाला साक्षी ठेवून एप्रिल २००९ दरम्यान घरे/दुकाने खाली करण्यास आम्ही होकार दिला. जून २०१२ पासून इमारती तयार झाल्यावर प्रशासनाने घरे/दुकाने वाटप करण्याचे सांगितले. मात्र तत्पूर्वी हक्काच्या जागेसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करावी लागली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत २३ ऑक्टोबर २०१२ रोजी घरांच्या चाव्यांचे वाटप करण्यात आले. मात्र उर्वरित लाभार्थ्यांची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे कारण सांगून ती जमा करावीत, त्यांना नंतर घरे देऊ असेही आश्वासन दिले. या घटनेला येत्या २३ ऑक्टोबर रोजी तब्बल ६ वर्ष उलटणार आहेत. तत्पूर्वी २६ एप्रिल २०११ रोजी सुकाणू समितीचे तत्कालीन सचिव सुभाष भुजबळ यांनी लाभार्थ्यांचे नवीन निकष तयार केले. घरे तोडली तेव्हा पात्र-अपात्रतेचे कोणतेही निकष नव्हते. मात्र तरीही २०१२ वेळी आम्ही लाभार्थ्यांनी अनेकदा कागदपत्रे सादर केली. तथापी आजतागायत उर्वरित लाभार्थ्यांना आपली हक्काची घरे वा दुकाने यांचा ताबा मिळालेला नाही. घरे तुटल्याने बेघर होण्याची आणि दुकाने गेल्याने उपासमारीची वेळ आल्याने केडीएमसीवरील विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे. आयुक्तांनी पुनर्वसनाची जबाबदारी पार पाडावी, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरून बेमुदत उपोषण करण्याखेरीज पर्याय उपलब्ध नसल्याचाही इशारा या लाभार्थ्यांनी सदर निवेदनातून दिला आहे.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!