ठाणे

क्लस्टर बाबत ठाणे महापालिका आयुक्तांचे महत्वाचे निर्णय

ठाणे :  (संतोष पडवळ ) समुह विकासयोजनेतंर्गत लाभार्थ्यांच्या यादीमध्ये बोगस नावांची नोंद होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देतानाच ज्यांनी मालमत्ता कराची थकबाकी भरलेली नाही ते क्लस्टर योजनेचा लाभ घेवू शकणार नाहीत मात्र धोकादायक इमारतीमधील स्थलांतरित क्लस्टरसाठी पात्र ठरणार असल्याचा महत्वाचा निर्णय महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी आज क्लस्टरच्या बैठकीत घेतला. दरम्यान ज्या मालमत्तांना मालमत्ता कराची आकारणी झाली नसेल तर क्लस्टरमध्ये येण्यापूर्वी त्या मालमत्तांची कर आकारणी करून घेण्याची जबाबदारी संबंधिताची असेल. मात्र कर आकारण्यापूर्वी सहाय्यक आयुक्तांनी त्या मालमत्तांची पात्रता तपासून त्यानंतरच कर आकारणी करण्याचे आदेश श्री. जयस्वाल यांनी या बैठकीत दिले.

यावेळी क्लस्टरच्या अनुषंगाने सादरीकरण करण्यात येवून त्यामध्ये बायोमेट्रीक सर्वेक्षण कशा पद्धतीने केले जाईल याबाबत माहिती देण्यात आली. सदरचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण पेपरलेसपद्धतीने करण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्यावतीने ज्या 6 नागरी विकास पुनरूत्थान आराखड्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे त्या प्रत्येक आराखड्यांसाठी सहा स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश देतानाच क्लस्टरसाठी जे विविध कक्ष स्थापन करण्यात आलेले आहेत त्या कक्षांच्या प्रमुखांनी क्लस्टर अंतर्गत ज्या मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत त्याचे आतापासूनच नियोजन करण्यात यावे असे स्पष्ट केले. तसेच यासाठी विद्युत सेवा वाहिनी, इतर केबल्स आणि मलनिःसारण, पाणी पुरवठा वाहिन्यासाठी स्वतंत्र डक्ट बनविण्याच्या सूचना यावेळी श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या. याबाबत महापालिका सोडून इतर ज्या एजन्सीज आहेत त्यांच्याशीही याबाबत समन्वय साधण्याचे निर्देश त्यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिले.

पाणी, घनकचरा, मलनिःसारण, विद्युत पुरवठा आदी ज्या मुलभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे त्या सुविधा देण्यासाठी आतापासूनच उपाययोजना करण्यात यावी असे सांगून अतिरिक्त सुविधा विकास देण्याची जबाबदारी विकासकाची राहिल असेही त्यांनी सांगितले.

ज्यांनी मालमत्ता कराची थकबाकी भरलेली नाही त्यांना क्लस्टरचा लाभ मिळणार नाही असे स्पष्ट करीत श्री. जयस्वाल यांनी ज्या मालमत्ता धारकांनी आपल्या मालमत्तेला कर आकारणी करून घेतलेली नाही त्यांनी आवश्यक पुरावे सादर करून कर आकारणी करून घेतल्यानंतरच त्यांना क्लस्टर योजनेचा लाभ घेता येवू शकणार आहे असे स्पष्ट केले.

दरम्यान ज्या मालमत्ता धोकादायक म्हणून महापालिकेच्यावतीने तोडण्यात आलेल्या आहेत आणि ते रेंटलमध्ये किंवा इतरत्र राहतात ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील असेही श्री. जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

महाराष्ट्र

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!