ठाणे

प्रीमियर कंपनीतील कामगारांसाठी १० गावातील शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरु… ठरावातील अटीशर्तीचा भंग करून बांधकामे सुरु… जमीन परत करा नाहीतर मोबदला द्या…

 डोंबिवली : (शंकर जाधव) अनेक वर्षापासून प्रीमियर कंपनीतील कामगारांनी संघर्ष करत आपला हक्क मिळवला. मात्र आजही काही कामगारांची देणी बाकी आहेत.संघर्षाचे हे पर्व एका बाजूने संपत असताना दुसऱ्या बाजूने १० गावातील शेतकऱ्यांनी संघर्षाची मशाल हाती घेतली आहे. भोपर ग्रुप ग्रामपंचायतीने १९६२ साली सदर कंपनीने औद्योगिक कारणासाठी जागा देऊन स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध व्हावा असा ठराव करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार सदर कंपनीला स्थानिक रोजगाराचे कारण सांगत शेतकऱ्यांनी ४७० एकर जमीन कवडीमोल भावाने दिल्या. मात्र आज त्या जमिनीवर टोलेजंग इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. आपली जमिनी कंपनीने विकासकाला दिल्यानंतर त्याचा असा वापर होत असताना पाहून संतप्त शेतकऱ्यांनी कंपनीविरोधात यल्गार पुकारला आहे.आमच्या जमिनी परत करा अन्यथा मोबदला द्या अशी मागणी येथील शेतकरी करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रीमियर कंपनी जमीन बचाव भूमिपुत्र समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले आहे. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आगरी कोळी भूमिपुत्र महासंघाचे सल्लागार संतोष केणे यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या.शेतकऱ्यांचे एेकूण  शेतकरी वर्ग आणि केणे, गणेश म्हात्रे, गजानन पाटील यांनी प्रांत अधिकारी डॉ. नितीन महाजन यांनाही आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.

     सन १९६२ साली भोपर ग्रुप ग्रामपंचायतीने घारीवली, काटई,कोळे,सरघर,माणगाव,संदप,भोपर, बेतवडे, सागाव, सोनारपाडा या गावांतील शेतकऱ्यांनी प्रीमियर कंपनीला औद्योगिक कारणासाठी. स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा म्हणून ४७० एकर जमीन कवडीमोल भावाने दिल्या होत्या. त्यापैकी कंपनी मालकाने १८१ एकर जमिनीमध्ये कारखाना सुरु केला. उर्वरित २८९ एकर जमिनींवर स्थानिक भूमिपुत्र भात शेती आणि गुराढोरांना चरण्यासाठी वापर करत होते. काही वर्षांनी कंपनी व्यवस्थापकाने उद्योग डबघाईचे कारण पुढे कंपनी बंद झाली. काही कामगारांना मोबदला दिला आहे.जमीन खरेदी करतेवेळी राज्य सरकारने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम ९४९ अन्वये काही अटी शर्तीवर परवानगी दिली होती. सदर जमिनीचा वापर अन्य कामास करता फक्त औद्योगिक कामासाठी वापरता येईल. तसेच सदर जमीन शेतकऱ्यांची खाजगी व गुरुचरण असून अटीशर्तीचा भंग करून अन्य विकासकांना जमिनीचा वापर विकास कामासाठी होऊ शकत नाही. जमीन विशिष्ट कारणांसाठी म्हणजेच उद्योग, कामगारांचे निवास स्थान, कल्याण व रोजगार व संबंधित गावांचा विकास याच उद्देशाने दिली असल्याचे येथील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.करारान्वये सदर जमीन अहस्तांतरणीय असल्याने इतर कोणत्याही विक्री, दान, गहाण, भाडेपत्ता अथवा कोणत्याही कारणाने तिचे हस्तांतरण करता येणार नाही. असे असताना कंपनी मालकाने बेकायदेशीरपणे खाजगी विकासकाला जमीन हस्तांतरित करून शासनाची फसवणूक केली आहे.त्यामुळे या जमिनीवर उद्योगव्यतिरिक्त सुरु असलेले बांधकाम त्वरित थांबवावे आणि सदर जमीन शेतकऱ्यांना परत करावी असे मागणी प्रीमियर कंपनी जमीन बचाव भूमिपुत्र समितीने केली आहे. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आगरी कोळी भूमिपुत्र महासंघाचे सल्लागार संतोष केणे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.   यासंदर्भात संतोष केणे म्हणाले,ज्या धोरणासाठी कंपनीने जागा घेतली आहे. जे हे धोरण अमंलात आणली नसेल तर त्या जमीन शेतकऱ्याना परत केली पाहिजे किंवा त्याची जमीन परत मिळाली पाहिजे. शेतकरी वर्ग आणि आगरी कोळी भूमिपुत्र महासंघाचे सल्लागार संतोष केणे, गणेश म्हात्रे, गजानन पाटील यांनी प्रांत अधिकारी डॉ. नितीन महाजन यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.

   ३ तारखेला प्रीमियर कंपनी जमीन बचाव भूमिपुत्र समितीची उसरघर गावात जाहीर सभा…

प्रीमियर कंपनीच्या मालकाने शासनाची आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत प्रीमियर कंपनी जमीन बचाव भूमिपुत्र समितीची ३ तारखेला सहा वाजता उसरघर गावातील समाजमंदिरातील सभागृहात  जाहीर सभा आयोजित केल्याचे हनुमान पाटील यांनी सांगितले आहे.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

महाराष्ट्र

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!