महाराष्ट्र

कोस्टल रोडमुळे मच्छिमारांच्या पारंपरिक व्यवसायाला बाधा येणार नाही; आवश्यकता भासल्यास मच्छिमारांचे पुनर्वसन व नुकसान भरपाई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 19 : कोस्टल रोडमुळे मच्छिमारांच्या पारंपरिक व्यवसायाला बाधा येणार नाही. तरीही काही ठिकाणी मच्छिमारांची अडचण निर्माण झाल्यास मच्छिमारांना मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक रोडच्या धर्तीवर नुकसान भरपाई देण्यात येईल व त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

मुंबईतील प्रस्तावित कोस्टल रोडमुळे कोळी बांधवांच्या पुनर्वसनासंबंधी प्रश्नाला उत्तर देताना श्री.फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबईच्या विकास आराखड्यामध्ये पहिल्यांदाच कोळीवाडा, गावठाण आणि आदिवासी पाडा दाखविण्यात आला आहे. मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन महसूल विभागामार्फत करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 12 कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले आहे. मच्छिमाऱ्यांच्या 50 वर्ष जुन्या मागणीवर पहिल्यांदाच कार्यवाही होत आहे. यापूर्वी वांद्रे-वरळी सागरी सेतू बांधकाम होत असताना मासेमारीवर विपरित परिणाम होईल ही भीती त्यांना होती, मात्र सागरी सेतुमुळे मासेमारीवर कोणताही विपरित परिणाम झालेला नाही, त्याचप्रमाणे कोस्टल रोडमुळेही मासेमारीवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही.

कोस्टल रोडमुळे त्सुनामी किंवा मोठ्या लाटा यासारख्या समुद्रात उद्भवणाऱ्या संकटांचा तडाखा कमी होतो असे इतर देशातील कोस्टल रोडच्या बांधकामांवरून दिसून आले आहे. मुंबईत बांधण्यात येणाऱ्या कोस्टल रोड आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या समुद्र किनाऱ्याजवळील पादचारी मार्ग यांच्यामध्ये जी जागा निर्माण होणार आहे त्यात मोठ्या प्रमाणात हरितपट्टा तयार करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, याच प्रश्नावरील चर्चेत उपस्थित झालेल्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सार्वजनिक हितासाठी हाती घेतलेल्या 100 कोटी पेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांना प्रत्यक्षात येताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा प्रकल्पांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल होतात त्यामुळे कामात खंड पडतो आणि कामाचा खर्च दरदिवशी वाढत जातो त्यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. यासाठी अशा प्रकरणात न्यायालयाने लवकर निर्णय द्यावा अशा आशयाच्या सुधारणा करण्यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने विनंती करण्यात येईल. रो-रो वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा तयार असून केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे ही सेवा सुरु होण्यास विलंब होत आहे. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत तात्पुरता तोडगा काढून ही सेवा लवकर सुरु करण्यात येणार असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री अनंत गाडगीळ, ॲड. राहूल नार्वेकर, भाई गिरकर, रमेशदादा पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण आदींनी प्रश्न उपस्थित केला.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!