महाराष्ट्र

अंगणवाडीतील बालकांना घरपोच शिधा ; १५ दिवसांत १०० टक्के पुरवठा करण्याचे महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांचे उद्दिष्ट

▪ माविमच्या बचतगटांमार्फत साडेनऊ लाख मास्कनिर्मिती

▪ स्थलांतरित मजुरांना बचत गटांतर्फे शिवभोजन

▪ साडेबारा हजार टन भाजीपाल्याचे वितरण

मुंबई, दि. 18 : कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका निर्माण होऊ नये म्हणून ताळेबंदीमुळे राज्यातील बहुतांश व्यवहार ठप्प आहेत. महिला व बालकल्याण मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या अंगणवाड्यांमध्ये दिले जाणारा शालेयपूर्व शिक्षण व पोषण आहारही स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र, असे असले तरी तीन ते सहा वर्षे वयोगटांतील बालकांना घरपोच शिधा देण्यात येणार आहे. येत्या 15 दिवसांत संपूर्ण राज्यात 100 टक्के गरम ताज्या आहाराऐवजी कोरडा शिधा वाटपाचे उद्दिष्ट महिला व बालकल्याण मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आखले आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीतही राज्याचा कारभार प्रभावीपणे हाकण्याचा प्रयत्न शासनातर्फे होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्यासह अमरावती येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालविकास) यांच्याशी संपर्क साधून आढावा घेतला.

कोरोनामुळे अंगणवाड्यांमध्ये तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांना दिले जाणारे शालेयपूर्व शिक्षण व पोषण आहार हे उपक्रम सध्या बंद आहेत. मात्र, बालकांच्या पोषण आहारात खंड पडू नये यासाठी त्यांना घरपोच शिधा देण्याचे आदेश यशोमती ठाकूर यांच्यातर्फे देण्यात आले आहेत. गरम ताज्या आहाराऐवजी बालकांना 15 मे पर्यंत घरपोच शिधा (टीएचआर) दिला जाणार आहे. महाराष्ट्र कन्झ्युमर्स फेडरेशन लिमिटेडतर्फे हा शिधा पोहोचवला जाणार आहे. आतापर्यंत संपूर्ण राज्यात 40 टक्के पुरवठा झाला असून येत्या 15 दिवसांत राज्यभरात 100 टक्के शिधापुरवठा केला जाणार आहे. शिधा घरपोच देताना सामाजिक दूरीचे काटेकोर पालन केले जात असून मास्क व हँडग्लोव्हजचा वापर केला जात आहे. अंगणवाडी सेविका लाभार्थी बालकाच्या पालकांना अंगणवाडीत बोलावून पॅकिंग स्वरूपातील शिधा देत आहेत.

या कॉन्फरन्समध्ये महिला व बालविकास सचिव आय. ए. कुंदन, एकात्मिक बाल विकास योजना इंद्रा मालो, महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. ऋषिकेश यशोद, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रद्धा जोशी, बाल हक्क आयोगाच्या सदस्य सचिव सीमा व्यास, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव आस्था लुथरा आदी सहभागी झाले.

नऊ लाख मास्कनिर्मिती आणि 57 हजार जणांना शिवभोजन

दरम्यान, या अडचणीच्या काळामध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळअंतर्गत (माविम) महिला बचत गटांनी अत्यंत प्रभावी कामगिरी बजावली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या मास्कचा बाजारात असलेला तुटवडा पाहता माविमच्या 25 जिल्ह्यांतील सुमारे 108 बचत गटातील महिला मास्क निर्मिती व वाटपाच्या उपक्रमात सहभागी झाल्या असून शासकीय तसेच खासगी कंपन्यांकडून आलेल्या मागणीनुसार सुमारे 9 लाख 31 हजार मास्क तयार करून वितरित करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी शिवभोजन योजना सध्याच्या कोरोना परिस्थितीमध्ये गोरगरिबांसाठी मोठा आधार ठरली आहे. या योजनेतही राज्यातील 12 जिल्ह्यात माविमचे 22 महिला बचत गट योगदान देत असून आतापर्यंत भंडारा, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, यवतमाळ, गडचिरोली, बुलढाणा, वाशिम, नाशिक, नंदुरबार, गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये 56,906 लाभार्थ्यांनी शिवभोजन उपक्रमाचा लाभ घेतला आहे. टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अडकलेल्या मजूर, ऊसतोड कामगार, माथाडी कामगार यांच्याकरिता जेवणाची सोय करण्याकरिता माविम बचत गटांनी पुढाकार घेतला आहे. 13 जिल्ह्यातील 25 ‘कम्युनिटी मॅनेज्ड रिसोर्स सेंटर’मार्फत (सीएमआरसी) सुमारे 15 हजार लोकांना जेवण पुरविले जात आहे.

32 हजार कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा साडेबारा हजार टन भाजीपाल्याचे वितरण हातावर पोट असलेल्या गरजू कुटुंबांचे उत्पन्नाचे साधन बंद झाल्यामुळे अनेक कुटुंबांना दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूचा तुटवडा जाणवत आहे. 23 जिल्ह्यांतील 122 गटांमार्फत 32,410 कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आला. वाहतुकीची साधने बंद झाल्यामुळे भाजीपाल्याची वाहतूकही बंद झाली. या अडचणी लक्षात घेता माविमच्या 6 सीएमआरसीमार्फत 12 हजार 300 टनचा भाजीपाला मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या परिसरात वितरित करण्यात आला. असे अनेक उपक्रम माविममार्फत राबविण्यात येत आहेत.

टाळेबंदीच्या काळात महिलांवरील घरगुती हिंसाचाराच्या घटना घडत असल्यास राज्य महिला आयोगाने त्याची गंभीर दखल घेऊन कारवाई करण्याचे निर्देश ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी दिले.

याव्यतिरिक्त अमृत आहार योजनेंतर्गत दिला जाणारा चौरस आहार, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन त्यांच्या खात्यात जमा करणे, नागरी भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांनी प्रोत्साहनपर भत्ता विमा मिळणे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज इन्शुरन्स स्कीम अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांनाही लागू करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करणे इत्यादी विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!