महाराष्ट्र

खावटी वाटप योजनेमुळे लक्षावधी लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ 

मोखाडा (दीपक गायकवाड ) : करोना संकटात सापडलेल्या राज्यातील आदिवासी मजूर, बेरोजगारांच्या मदतीला आदिवासी विभाग धावला असून, आदिवासी कुटुंबांना मजुरी म्हणून खावटी कर्ज न देता, खावटी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकासमंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील 11 लाख 55 हजार आदिवासी कुटुंबांना लाभ होणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला 2 हजार रुपये रोख व 2 हजार रुपये वस्तूस्वरुपात  देण्यात येणार आहेत.  त्याचे 486 कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला  आहे. खावटी कर्जाच्या धर्तीवर प्रतिकुटुंब  चार हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.या स्तुत्य निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांचा तत्कालीन उदरनिर्वाहाचा प्रश्न हलका होणार आहे.

राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात आदिवासी कुटुंबांतील कुपोषण रोखण्यासाठी पावसाळ्यात प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला पाच हजारांपर्यंत खावटी कर्ज दिले जात होते. त्यात दोन हजार रुपये रोख, तर तीन हजारांपर्यंतचे धान्य दिले जात होते. मात्र, राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत ही योजनाच गुंडाळण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारने आता या योजनेला पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. करोनाच्या संकटात सापडलेल्या आदिवासी कुटुंबांना खावटी कर्जाच्या माध्यमातून ही मदत दिली जाणार आहे.

लॉकडाउनमुळे सामान्यांचे रोजगार गेले आहेत. त्यामुळे आदिवासींसाठी बंद करण्यात आलेली खावटी कर्ज योजना सरकारने सुरू करावी, अशी मागणी आमदार , सुनील भुसारा, हिरामण खोसकर, नितीन पवार, माजी आमदार दीपिका चव्हाण , मोखाडा पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रदीप वाघ आदींनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे तसेच आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांच्याकडे केली होती. मात्र, खावटी कर्ज दिल्यास त्याची या बेकार ( विना काम  ) परिस्थितीत वसुली नको यासाठी थेट अनुदान दिल्यास त्याचा लाभ मजुरांना मिळेल अशी मागणी विक्रमगड विधानसभेचे आमदार सुनील भुसारा यांनी मार्च मधील अधिवेशनात लावून धरली होती .त्या मागणीवर सकारात्मक विचार केला गेल्यामुळेच आत्ता राज्यात सर्वत्र खावटी कर्ज हे अनुदान तत्वावर वाटप करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला आहे.

सर्व मनरेगा मजूर कुटुंबे, आदिम जमातीची सर्व कुटुंबे, पारधी जमातीची कुटुंबे, तसेच प्रकल्पाधिकारी यांच्या सल्ल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या गरजू आदिवासी कुटुंबांना यात सामावून घेतले जाणार आहे. १५ लाख कुटुंबांमधील साधारण ६० लाख लोकांना हे अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.

About the author

Aapale Shahar

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

मुंबई

error: Content is protected !!