महाराष्ट्र मुंबई

 बैलगाडा शर्यती बाबत तात्काळ सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकार  पुढील आठवड्यात सर्वोच्य  न्यायालयात विनंती अर्ज  करणार…

मुंबई, (ता १३, संतोष पडवळ ) :  बैलगाडा शर्यती बाबत महाराष्ट्र शासनाने कायदा केलेला असूनही सद्यस्थितीत बैलगाडा शर्यतीचा विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे फेब्रुवारी 2018 पासून या विषयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी झालेली नाही म्हणून बैलगाडा शर्यतीच्या विषयावर माननीय सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ सुनावणी घेतली जावी यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी यासंबंधीची बैठक आज मुंबई येथे मंत्रालयात पार पडली.. माननीय नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील (अध्यक्ष अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ) यांनी मागील आठवड्यात पशुसंवर्धन मंत्री माननीय ना सुनील केदार साहेब यांची भेट घेऊन या विषयावर तात्काळ बैठकीचे आयोजन करावे अशी विनंती केली होती त्यानुसार आज दिनांक 13 8 2020 रोजी मुंबई येथे माननीय मंत्री महोदय यांच्या दालनात बैलगाडा शर्यत या विषयावर बैठक संपन्न झाली या बैठकीस माननीय नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील, शिरूर लोकसभेचे खासदार डॉअमोल कोल्हे  तसेच डॉ संतोष पंचपोर अवर सचिव पशुसंवर्धन विभाग, डॉ  परकाळे साहेब अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन,डॉ प्रशांत भड सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन तसेच   अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेचे नितीन आबा शेवाळे, धनाजी तात्या शिंदे ,संदिप बोदगे,रामकृष्ण टाकळकर,बाळासाहेब आरुडे, आदि उपस्थित होते..
बैलगाडा शर्यतीचा विषय सर्वोच्च न्यायालय मध्ये अनेक दिवस प्रलंबित असल्याने शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे म्हणून याबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विनंती अर्ज करून तात्काळ सुनावणी घेतली जावी  अशी मागणी बैठकीमध्ये अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेकडून माननीय मंत्री महोदय यांना करण्यात आली.माननीय मंत्री महोदयांनी तात्काळ दिल्लीतील वकिल ॲड सचिन पाटील यांचेशी फोनवर चर्चा करून तात्काळ याबाबत कार्यवाही करण्यास सांगितले तसेच राज्याचे महाधिवक्ता  आशुतोष कुंभकोणी यांचेशी माननीय मंत्री महोदय यांनी फोनवर चर्चा करून आजच पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैलगाडा शर्यतीच्या विषयावर बैठक घ्यावी असे सांगितले..
   “इतर राज्यात बैलगाडा शर्यती सुरू असताना महाराष्ट्रात शर्यती बंद आहेत व त्या तात्काळ चालू कराव्यात अशी मागणी यापूर्वीच मी संसदेमध्ये केलेली आहे तसेच बैलाच समावेश गॅझेट मधून काढून टाकण्याबाबत मी केंद्रीय मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केलेला आहे” असे खासदार डॉ अमोल कोल्हे यांनी सांगितले..तसेच बैलगाडा शर्यती बाबत पशुसंवर्धन विभागाने दिल्लीतील वकिलांशी संपर्क ठेवून वारंवार या विषयाचा आढावा घ्यावा व हा विषय तत्काळ मार्गी लावावा अशी मागणी मान्य नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी मंत्री महोदय यांचेकडे केली.. त्यानुसार हा विषय मार्गी लागण्यासाठी सतत पाठपुरावा करण्यात येईल व आवश्यक ती मदत राज्य शासन करेल असे मंत्री महोदयांनी सांगितले..

अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेच्या माध्यमातून बैलगाडा शर्यती चालू होण्यासाठी अनेक वर्षांपासून सामाजिक राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा चालू आहे. बैलगाडा शर्यतीच्या विषयांमध्ये यापूर्वी अनेक शासन निर्णय तसेच कोर्ट ऑर्डर झालेले असून हा क्लिष्ट व गुंतागुंतीचा विषय आहे म्हणूनच या विषयांमध्ये सतत पाठपुरावा करणे तितकेच आवश्यक आहे म्हणून अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेच्या माध्यमातून याबाबत सतत पाठपुरावा चालू आहे. बैलगाडा शर्यतीचा लढा सध्या अंतिम टप्प्यात असून आजच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ सुनावणी व्हावी या बाबत विनंती अर्ज करणार आहे..
 
संदिप बोदगे अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटना पुणे

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

मुंबई

error: Content is protected !!