महाराष्ट्र

अरुण गाडे यांचे नेतृत्वात कास्ट्राईब महासंघाच्या लढ्याला अभूतपूर्व यश

पदोन्नतीमधे आरक्षणा बाबतचा निर्णय घेण्यासाठी ऊच्चस्तरीय समिती गठित
पदोन्नतीमधे आरक्षण बाबतचा मार्च संस्थगित
मोखाडा (दीपक गायकवाड ) :  महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या पुढाकाराने विविध 60 सामाजिक ,शैक्षणिक व कामगार संघटनांचे संयुक्त विद्यमाने 30आक्टोबर2020नागपूर ते 3नोव्हेंबर 2020 मुंबई आझाद मैदान आरक्षण बचाव लॉंग  मार्च अरुण गाडे अध्यक्ष कास्ट्राईब महासं यांचे नेतृत्वात आयोजित  करण्यात आला होता .परंतू पदोन्नतीच्या आरक्षणाबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने नियोजीत लॉंगमार्च स्थगित करण्यात आला आहे.
  आझाद मैदान मुंबई येथे 1लाखा लोकांच्या  ऊपस्थितीत मोर्चाचे नियोजन होते.
आरक्षण बचाव मार्च यशस्वी करण्यासाठी अरुण गाडे यांनी महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यात दौरा करुन वातावरण निर्मिती केली होती.
तसेच सरकारला अल्टीमेटम देण्यात येऊन शासनाला सर्व जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत,  एक महिन्याचे आत पदोन्नतीतील आरक्षणबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा ईशारा दिला होता.
    पुणे व मुंबई येथे पत्रपरिषद घेऊन संघटनेच्या लढ्याबाबत माहीती दिली.व एकमहिन्यात सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत निर्णय न घेतल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात  जिल्ह्या जिल्यात आंदोलन पेटविले जाईल असा ईशारा दिला होता.
कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर ऊच्चस्तरिय समिती स्थापन करावी.संपूर्ण contifible data एकत्र करुन निष्णात व जेष्ट  वकील सर्वश्री  कपील सिब्बल, प्रशांत भुषण यांची व ईतर जेष्ट वकीलांची नियुक्ती करावी व सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडावी तसेच मागासवर्गियांना सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेशाचे अधिन राहुन पदोन्नती देण्यातयावी व 29/12/2917/चे बेकायदेशीर शासन पत्र रद्द करावे असे  निवेदन देऊन सरकारला अल्टीमेटम देण्यात आला होता.
   कास्ट्राईब महासंघाचे शिष्टमंडळ हे अरुण गाडे यांचे नेतृत्वात ना.बाळासाहेब थोरात महसुलमंत्री तसेच .ना.छगन भुजबळ पुरवठा  मंत्री यांची भेट घेऊन कास्ट्राईब महासंघाच्या लढ्याबाबत माहीती देऊन पदोन्नतीमधे आरक्षण लागू करण्यासाठी तात्काळ कारवाई करावी.मराठा आरक्षणासाठी सरकार पायघड्या घालत आहे त्यांच्यासाठी दहा निष्णात वकीलाची फौज ऊभी आहे मागासवर्गियासाठी किमान तिन वकीलांची नियुक्ती  करावी अशी अपेक्षा होती पण मागासवर्गियाच्या आरक्षणाबाबत लक्ष द्यायला
  सरकाला  वेळ नाही.असे ना.  छगन भुजबळ यांच्या  निदर्शनास आणून दिले.त्यावर कोण हवेत .ते निश्चितपणे देऊ . कास्ट्राईब संघटनेने दिलेल्या मागण्याची दखल घेतली गेली आहे.लवकरच निर्णय घेऊ असे नामदार भुजबळ  स्पष्ट सांगितले होते.
 बाळासाहेब थोरात तसेच छगन भुजबळ  यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे त्यांनी पुढाकार घेतला व सरकारला कास्ट्राईब महासंघाच्या आंदोलनाबाबत दखल घेण्यास प्रवृत्त केले आहे.
 कास्ट्राईब च्या नियोजीत  आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने पदोन्नतीमधे आरक्षण देण्याबाबत तसेच सर्वोच्च न्यायालायात भक्कमपणे बाजु मांडण्यासाठी करावयाची ऊपाययोजना याबाबत एक ऊच्चस्तरीय मंत्री गटाची समिती स्थापन केली असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
दि.23/10/2020रोजी आँनलाईन बैठकीत घेण्यात आली,बहुतेक पदाधिकारी यांनी कोरोनाचा प्रादूर्भाव असल्यामुळे,मार्च स्थगित  करुन पुढे ढकलण्यात यावा असे सुचविले होते.परंतु  अरुण गाडे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की,सरकारकडून ठोस कारवाई झाल्याशिवाय मार्च संस्थगित करायचा नाही.दोन दिवस आधी आपणास मार्चबाबत कळविण्यात येईल असे सांगितले.
मागणी पूर्ण झाल्यामूळे दि.3010/2029ते 3/11/2020  आरक्षण बचाव मार्च स्थगित करण्यात आला आहे.अशी माहिती गाडे यांनी दिली आहे.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!