ठाणे

ती १८ गावे पुन्हा केडीएमसीत… संघर्ष समितीची नाराजी तर मनसे १२२ प्रभागात निवडणूक लढवणार..

डोंबिवली ( शंकर जाधव ) : केडीएमसीत २०१५ जून मध्ये २७ गावे राज्य शासनाकडून समाविष्ट करण्यात आली होते. मार्च २०२० मध्ये राज्य सरकारने २७ गावांपैकी केडीएमसी लगतची ९ गावे महापालिकेत ठेऊन उर्वरित १८ गावाची स्वतंत्र नगरपरिषद घोषित केली.याला संघर्ष समितीने कडाडून विरोध केला.राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात वास्तू विशारद संदीप पाटील, विकासक संतोष डावखर, नगरसेवक मोरेश्वर भोईर आणि सुनीता खंडागळे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनाने हि गावे महापालिकेतून वगळत त्याची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याच्या केलेल्या घोषणे विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. राज्य सरकारबरोबरच याचिकादाराकडून आपले म्हणणे मांडण्यात आले. दोन्ही बाजूचा युक्तिवादानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ गावे पुन्हा केडीएमसीतच राहील असे आदेश दिले.याबाबत संघर्ष समितीचे वेळप्रसंगी निवडणूक लढवू असे सांगितले तर मनसेने न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत मनसे १२२ प्रभागात निवडणूक लढविणार असल्याचे सांगितले.  

   गावे महापालिकेतच राहावी यासाठी पाटील यांनी याचीका दाखल असून त्यावर न्यायालयाकडून निर्णय झालेला नसतानाच राज्य शासनाने गावे वगळण्याचा एकतर्फी घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे नमूद केले आहे. जनगणना कायदा १९४८ चा राज्य शासनाने या अधिसूचनेद्वारे भंग केल्याचा ठपका ठेवतानाच राज्यपाल घोषित औद्योगिक नगरीला नगरपरिषद म्हणून घोषित करता येत नसल्याचे कायद्यात ठळकपणे नमूद असतानाही सोनारपाडा औद्योगिक भाग नगरपरिषदेत समाविष्ट करत या नियमाला राज्य शासनाने हरताळ फासल्याने या मुद्द्याच्या आधारे १८ गावाच्या स्वतंत्र नगरपरीषदेला संदीप पाटील यांनी आव्हान दिले होते. याचिकेवर आतापर्यत ५ वेळा सुनावण्या घेण्यात आल्या होत्या.सुनावणीत दोन्ही बाजूच्या वकिलाकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. दोन्ही बाजूच्या अशीलाना आणखी काही म्हणणे मांडायचे नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने १८ गावाच्या हितासंदर्भात योग्य तो निर्णय न्यायालयाकडून घेतला जाणार असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट करत या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता.गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ गावे पुन्हा केडीएमसीतच राहील असे आदेश दिले. यावर २७ गावे संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी समितीमार्फत पुढची दिशा ठरवू.पण जर वेळ आली तर संघर्ष समिती निवडणूक लढवेल.आम्ही न्यायालयाचा मान राखू. तरी न्यायालयाने आमची भूमिका एेकून घ्यायली हवी होती असे सांगितले.

तर मनसे जिल्हाअध्यक्ष तथा नगरसेवक प्रकाश भोईर यांना विचारले असता ते म्हणाले,उच्च नायायाल्याचे आम्ही स्वागत आहे. सत्ताधाऱ्यांनी नेहमी २७ गावांचा १९९५ पासुन राजकीय हेतूने उपयोग करून घेतला.२७ गावांना कधी स्थिर होऊ दिले नाही,२७ गावांचा विकास करू दिला नाही.नगरपालिका होऊ दिली नाही, ना पालिकेतून स्थिर ठेवू दिले. त्यामुळे २७ गावांचा विकास न करता भकासाचा दिशेने नेले.मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि आमदार प्रमोद ( राजू ) पाटील आणि मनसेतील सर्व नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली १२२ प्रभागात मनसे निवडणूक लढविण्यास तयार आहे.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

महाराष्ट्र

Advertisements

Advertisements

मुंबई

error: Content is protected !!