प्रासंगिक लेख

कोरोना काळातही शासनाने लोकाभिमुख काम केलं; सामान्य जनतेच्या अपेक्ष्यापूर्तीचे एक वर्षे

आमचं सरकार स्थापन होऊन एक वर्षे पूर्ण झाले. सरकार स्थापनेनंतर दोन तीन महिन्यातच कोरोना सारख्या जागतिक महामारीचा सामना या सरकारला करावा लागला. अजूनही कोरोना संसर्ग संपलेला नाही पण त्याचा वेग आटोक्यात आला आहे.  “माझं कुटुंबं माझी जबाबदारी” या मिशन मोड वरील कामामुळे लोकांमध्ये मोठी जाणीव जागृती झाली.. त्यामुळे कोरोनाचा वाढता प्रसार रोखायला मोठी मदत झाली… कोरोना असतानाही या शासनाने अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय केले. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती असेल, अतिवृष्टीची मदत असेल.. हे सगळे करून विकास रथ सुरु ठेवण्यासाठी टप्याटप्याने लॉकडाऊन उठवलं..जिल्हा म्हणून कोणकोणत्या गोष्टी करता आल्या त्याचा आढावा घेतला तर आपल्याला हे सरकार शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचं आहे हे कळेल…!!

महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना :-

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, यांच्या नेतृत्वाखाली महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ ही योजना २७ डिसेंबर, २०१९ रोजी जाहीर करण्यात आली. या योजनंतर्गत दि. १ एप्रिल, २०१५ ते ३१ मार्च, २०१९ रोजी पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे २ लाखापर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना पूर्णत: संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहेत. ही कर्जमुक्ती योजना शेतकऱ्यांसाठी नव्याने आणि जोमाने शेती करण्यासाठी नवा आशेचा किरण घेऊन आला आहे.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडील ४२ हजार १७५ व अन्य बँकांकडील २२ हजार ८९५ खातेदार अपलोड करण्यात आले होते. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडील ३९ हजार २०४ व अन्य बँकांकडील १९ हजार ८८५ असे एकूण ५९ हजार ८९ खातेदारांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत. तर ३९ हजार ४० मध्यवर्ती बँकेडील व १९ हजार ४३६ अन्य बँकांकडील खातेदारांचे प्रमाणीकरण झालेले आहे. या प्रमाणीकरणानुसार ५८ हजार १०७ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रु. ३६४.१३ कोटी लाख रुपये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत रक्कम जमा झालेली आहे.

पीक कर्ज योजना :-

सन २०२०-२१ यावर्षातील खरीप हंगामासाठी राज्याचा रु. ४५,७८५ कोटी रुपये एवढा लक्षांक निश्चित करण्यात आला आहे. त्यापैकी ०१/०४/२०२० ते ३१/०७/२०२० या कालावधीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व व्यापारी बँकांनी सुमारे ३०.२२ लाख शेतकऱ्यांना रु. २२,७६२ कोटी एवढा पीक कर्जपुरवठा केला आहे. विशेषत: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी त्यापैकी २१.३५ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे रु. ११,५७४ कोटी एवढा पीक कर्जपुरवठा केला आहे. कर्ज वाटपाचे हे प्रमाण मागील वर्षाच्या तुलनेत ३८%टक्के जास्त आहे.

सातारा जिल्ह्याचा विचार केला असता खरीप हंगामासाठी १६०० कोटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. या उद्दिष्टानुसार २ लाख ४८ हजार ३२८ शेतकऱ्यांना एकूण १५७० कोटी ५० लाख रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले असून त्याची टक्केवारी ९८ इतकी आहे.

बांधावर खत व बियाणे वाटप :-

कारोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन कालावधीत शेतकऱ्यांना खते, बियाणे उपलब्धता सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागामार्फत बांधावर खत व बियाणे वाटप मोहिम राबविण्यात आली. या मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यात २१ हजार १८१ शेतकऱ्यांना १ हजार ३८ शेतकरी गटांमार्फत ६०१८.६२ मे. टन खते व  ३१७८.८३ क्विंटल बियाणे वाटप करण्यात आले.

कोरोना संसर्ग कालावधीत फळे व भाजीपाला पुरवठा :-

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे, शहरांमधील सोसायट्यांमध्ये पोहचविणे यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी कृषी विभागामार्फत समन्वय करण्यात आला. सातारा जिल्ह्यात १ हजार ३६६ गटांच्या माध्यमातून ४५ हजार ४३६ क्विंटल भाजीपाला व २५ हजार ९१७ क्विंटल फळे थेट ग्राहकांना विक्री करण्यात आली.

कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या क्षेत्रीय भेटी :-

जागतिक पर्यावरण बदलामुळे निसर्गचक्र, त्यातून अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे शेतकऱ्यांचे घटलेले उत्पादन, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे होणारे नुकसान, उत्पादित मालाला योग्य बाजारभाव न मिळणे यामुळे शेतऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी, यातून निर्माण झालेली चिंता याबाबींचा विचार करताना शेतकऱ्यांशी परिणामकारक संवाद साधणे गरजेचे आहे. कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रक्षेत्रास भेट देणे, प्रभावी संवाद साधणे व योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधून कृषी विभाग जिल्हास्तर ते ग्रामस्तरापर्यंत कामकाज प्रभावीपणे करत आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना :-

खरीप हंगाम सन २०१९ मध्ये ७४ हजार १४० शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये ४८ हजार ६५४ हेक्टर क्षेत्रावर सहभाग घेतलेला होता. खरीप हंगाम सन २०१९ मध्ये ३१ हजार ५५७ इतक्या शेतकऱ्यांना रु. ७ कोटी ६१ लाख ६३ हजार ७३२ इतकी नुकसान भरपाई मिळालेली आहे. रब्बी हंगाम सन २०१९-२० मध्ये ८८० शेतकऱ्यांनी ३१३ हेक्टर क्षेत्रावर सहभाग घेतलेला आहे. खरीप हंगाम सन २०२० मध्ये ३८ हजार ६५१ शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये ८ हजार १६६ हेक्टर क्षेत्रावर सहभाग घेतला आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात परप्रांतियांना सोडले घरी :-

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, सातारा विभागामार्फत ७ मे रोजी सातारा ते पाँडेचरी २३ प्रवाशी, सातारा ते राजस्थान येथील राणिवाडा २३ प्रवाशी, वडूज राणिवाडा २२ प्रवाशी असे एकूण ६८ प्रवाशी एसटीमहामंडळाच्या बसेसने सोडण्यात आले.

दि. ९ मे रोजी सातारा-वडूज ते भंडारा २२, दि.१० मे रोजी मेढा ते उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे २३ असे एकूण ४५ प्रवाशी सोडण्यात आले.

दि. ११ मे रोजी वडूज ते कर्नाटक राज्यातील हल्ल्याळ येथे २२, कराड ते तामिळनाडू येथील शेलम ९ एसटी बसेस सोडण्यात आल्या, यातून २०१ प्रवाशी सोडण्यात आले. सातारा ते मध्यप्रदेश येथील सुलतानपूर येथे २३ प्रवाशी सोडण्यात आले. तसेच महामंडळाच्या सातारा विभागामार्फत हैद्राबाद व गुलबर्गा येथे लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांना सोडण्यात आले.

वैद्यकीय महाविद्यालय :-

सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला सन २०२१-२२ या वर्षापासून एमबीबीएस १०० जागांना महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने संलग्नतेसाठी  मान्यता दिली आहे. शासनाने आवश्यकता प्रमाणपत्रही दिले आहे. दि. २ डिसेंबर, २०२० रोजी नॅशनल मेडिकल आयोगा (NMC) कडे मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव पाठविला आहे.

सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय  महाविद्यालयासाठी  जानेवारी २०२१ पासूनच पूर्व तयारी सुरु करण्यात येणार असून  सातारा येथील स्व. क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातापदी डॉ. संजय गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डॉ गायकवाड हे पुणे येथील बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील श्वसन रोग विभाग प्रमुख म्हणून सध्या कार्यरत आहेत.

सातारा येथे नव्याने होणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अपेक्षित असलेली जलसंपदा विभागाची कृष्णानगर येथील ६१ एकर २० गुंठे जागा सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी हस्तांतरित करण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या दि.१५ जानेवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार सातारा येथील १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ५०० खाटांचे  रुग्णालय इमारत व अनुषंगिक बांधकाम करणे यासाठी रु. ४९५ कोटी ४६ लाख इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

जिल्हा कोविड हॉस्पीटल :-

राज्यात काही महिन्यांपासून कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर, तालुकास्तरावर आरोग्य सुविधा देण्यावर भर दिला आहे. काही सामाजिक संस्था, स्वयंसेवकांनीही पुढाकार घेतला आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक कोरोना हॉस्पीटल असावे सगळ्यांची इच्छा होती. त्यानुसार राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रालयात कोविड हॉस्पीटल उभारण्यासाठी मान्यता देवून सर्व ते सहकार्य केले. या हॉस्पिटलमध्ये २३४ ऑक्सीजन बेड व ५२ आयसीयु बेड आहेत. डायलिसीस असणाऱ्या रुग्णांना रुग्णालये घेत नाहीत अशा रुग्णांसाठीही ४ बेडची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बांधकाम व विद्युत सुविधेसाठी रु. ५ कोटी ९२ लाख ७० हजार, वैद्यकीय उपकरणांसाठी रु. ६ कोटी ८४ लाख ९७ हजार २०६१ रुपये तर मनुष्यबळ व इतर गोष्टींसाठी ६ महिन्यांसाठी रु. १३ कोटी ९९ लाख ३२ हजार इतका खर्च करण्यात आला आहे. रुग्णांची तपासणी करुन या रुग्णालयात रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. कोविड हॉस्पीटल उभारणीसाठी राज्य शासनाबरोबर स्वयंसेवक, उद्योगांनी मदत केली आहे.

कोविड प्रतिबंधक लस :-

कोरोना संसर्गामुळे देशाबरोबर राज्याचे अर्थ चक्र थांबले. अनेकांचे प्राण गेले त्याचबरोबर सर्वांनाचा याचा त्रास झाला.  देशासह राज्यात कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याचा कार्यक्रमाचा शुभारंभ दि. १६ जानेवारी २०२१ रोजी झाला.  पहिल्या टप्प्यात शासकीय व खासगी आरोग्य संस्था अंतर्गत कर्मचारी, दुसऱ्या टप्प्यात पोलीस विभाग, सैन्य दल, हवाई दल व तिसऱ्या टप्प्यात सर्व सामान्य नागरिकांना लस देण्यात येणार आहे. लस ही स्व. क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, कराड, उपजिल्हा रुग्णालय, फलटण, ग्रामीण रुग्णालय, पाटण, ग्रामीण रुग्णालय, कोरेगाव, ग्रामीण रुग्णालय, माण, ग्रामीण रुग्णालय, खंडाळा, कृष्णा मेडिकल कॉलेज, कराड, मिशन हॉस्पीटल वाई या ९ ठिकाणी लस देण्यास व्यवस्था करण्यात आली आहे.  लस देण्यासाठी सुसज्ज अशी यंत्रणा आरोग्य विभागामार्फत उभी करण्यात आली आहे.

मागच्या एक वर्षाच्या कालावधीत  ही काही ठळक कामांना गती देण्यात आली आहे. यापुढे यापेक्षा अधिक वेगाने या जिल्ह्याचा विकास करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने सातारा जिल्ह्यातील अपूर्ण राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करणे, नवे प्रकल्प आणून रोजगार निर्माण करण्यावर भर देण्याचं काम पुढील काळात करायचं आहे.

श्री. बाळासाहेब पाटील

सहकार, पणन तथा पालकमंत्री, सातारा

शब्दांकन :- युवराज पाटील,जिल्हा माहिती अधिकारी

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!