ठाणे

27गावात संघर्ष समितीने जनहितार्थ पुकारलेला जनजागृती अभियान जनतेच्या प्रचंड सहभागात उत्स्फूर्त पणे संपन्न

डोंबिवली :  27गावांची स्वतंत्र नगरपालिका ह्या संघर्ष समितीच्या आणि  येथील जनतेच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने समितीची मागणी अंशतः मान्य केली.आणि कडोंमपातून 18 गावे वगळून ह्या  18गावांची नगर परिषद घोषित  केली आहे.    परंतु 27गावातील जनतेच्या विरोधात सदैव कारस्थान करण्याचा विडा उचलणार्या काही  घटकांना हे रुचले नाही आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन तांत्रिका मुद्दा उपस्थित केला आणि शासनाचा हा निर्णय रद्दबातल ठरविण्यात यश मिळवले.

27गावातील समाजाला हा फार मोठा धक्का होता. मात्र तरीही संघर्ष समिती डगमगली नाही. समितीने सरकार मधील वरिष्ठ मंत्री गणांची भेट घेऊन उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णया विरोधात  सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी अशी महाराष्ट्र  शासनाला विनंती केली.त्या अनुषंगाने आता महाराष्ट्र शासन आणि त्याचबरोबर कडोंमपानेही उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.     ह्या सर्व विषयांचा उहापोह व्हावा आणि विद्यमान परिस्थितीची जनतेला माहिती होऊन येणार्या प्रसंगाला सामोरे जाण्याची जनतेची तयारी असावी ह्या उद्देशाने संघर्ष समितीने हा जनजागृती अभियान दौरा सुरु केला होता.    हे अभियान दोन टप्प्यांमध्ये घेण्याचा समितीचा मानस असुन आता 18 गावांचा पहिला टप्पा पुर्ण झालेला आहे. उर्वरित 9गावांसाठी दुसर्या टप्प्याचे आयोजन लवकरच करण्यात येणार आहे.    समितीच्या ह्या जनजागृति अभियानाला 18गावांमधून जनतेचा उत्कृष्ट असा प्रतिसाद मिळाला.

गावा गावातील समितीच्या कार्यकर्त्यांनी भरपूर मेहनत घेतल्यामुळे नवतरुणां बरोबरच महिला भगिनींचीही मोठ्या संख्येने उपस्थिती ह्या दौर्या प्रसंगी पहायला मिळाली.   काही गावांमधून आजपर्यंत विरोधात असलेल्या मंडळींचा आणि नगरसेवकांचा सहभाग सुद्धा ह्या जनजागृति अभियानाला प्राप्त झाला.   18 गावांच्या नगरपरिषदेचा शासनाने घेतलेला निर्णय, कोरोना मुळे त्यानंतर ह्या नगर परिषदेवर प्रशासक नेमण्यास झालेला उशीर, ह्याच दरम्यान  विरोधकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका,आणि ह्या याचिकेवर मा.उच्च न्यायालयाने शासनाच्या आणि पर्यायाने येथील जनतेच्या विरोधात दिलेला निकाल ह्या सर्व गोष्टी तपशीलवार पणे समितीने जनतेसमोर आणून आता ह्यावर शासनाने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेले अपिल ह्याचीही इत्यंभूत माहिती जनतेला दिली. 

  18गावांच्या नगरपरिषदेचा हाता तोंडाशी आलेला घास आपल्याच काही लोकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करुन   काढुन घेतल्या बाबत जनतेने ह्या लोकां विरोधात अत्यंत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. त्याचबरोबर ह्या लोकां विरोधात शासनाने सुप्रीम कोर्टात अपिल दाखल केल्यामुळे शासना विषयी आभार व्यक्त करुन येथील जनतेने शासनास धन्यवाद दिले.     ह्यावेळी समितीने काही ठळक गोष्टी जनतेला अवगत करून देताना शासनाच्या नवीन डिसीआर रुलची माहिती करून दिली. आणि ह्या कायद्यानुसार आता महापालिका असो अथवा नगरपालिका,नगरपरिषद,आणि नगर पंचायत असो सर्व ठिकाणी सारखाच एफ एस आय मिळणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे महापालिकेतून गावे वगळण्यात आल्यास एफ एस  आय कमी मिळेल अशी  27गावातील जनतेला भिती घालून त्यांची दिशाभूल करणार्या लोकांचे पितळ उघडे पाडले.    कडोंमपाने मागील चार वर्षापासून 27गावातील जनतेच्या मालमत्ता करामध्ये तब्बल दहा पटीने अधिक वाढ करून येथील जनतेवर जो जिझीया कर लादला आहे; त्यावरुन जनता प्रचंड संतप्त आणि प्रक्षुब्ध झालेली पहायला मिळाली.आणि हा जिझीया कर कोणत्याही परिस्थितीत न भरण्याचा निर्धार व्यक्त केला.ह्या करवाढीने प्रचंड मनस्ताप झालेल्या काही बुजर्गांनी तर “आम्ही हा कर भरु शकत नाही. म्हणून हे घर तुम्हालाच घ्या,आम्ही माळरानावर रहायला जाऊ!” अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया देऊन ह्या दरवाढीचा निषेध केला.

   ह्या जनजागृति अभियान बद्दल प्रतिक्रिया देताना ग्रामस्थांनी एक गोष्ट ठळक पणे विषद केली की,गेले 37वर्षे 27गावातील जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढत असलेली संघर्ष समिती हि एकमेव संघटना आहे. आजपर्यंत समाजावर ज्या ज्या वेळी अरिष्ट आले,अन्याय झाला त्या त्या वेळी धावून आली ती फक्त संघर्ष समितीच! अशा ह्या जनतेसाठी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला तिलांजली देणार्या समितीच्या पदाधिकार्यांना आम्ही धन्यवाद देत असून समिती जेव्हा जेव्हा हाक देईल तेव्हा तेव्हा मग ते एखादे आंदोलन असो किंवा मोर्चा असो आम्ही प्रचंड संख्येने उपस्थित राहून समितीला सहकार्य करु!     भाल गावावर लादण्यात आलेल्या मोठ्या डंपिंग मुळे तेथील जनतेने नाराजी व्यक्त केली असता समितीने त्यावर प्रतिपादन केले की,ह्या ठिकाणी लादण्यात आलेल्या एकूण 650एकर वरील डंपिंग पैकी समितीच्या प्रयत्नाने त्यामधील 450एकर वरील डंपिंग अगोदरच उठविण्यात आले आहे. आता उर्वरित डंपिंग सुद्धा हटविण्याच्या प्रयत्नात समिती आहे.     त्यासाठी समितीने पालक मंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत हा विषय पटलावर ठेवला होता. त्यावर मंत्री महोदयांनी हा प्रश्न तेथील सर्व्हे करून सोडवू असे आश्वासन समितीला दिले होते.    ह्याची आठवण करुन देत समितीने भाल गावातील दौर्याच्या वेळीच ग्रामस्थांच्या समोर मा.खासदारांना संपर्क करून त्यांना पालक मंत्र्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून देत हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची विनंती केली.   

 आता ह्यापुढे जनता अजिबात डगमगणार नसून भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी समिती च्या बरोबर राहण्याची ग्वाही जनतेने ह्या वेळी  दिली.त्यासाठी आंदोलन असो मोर्चा असो 27गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरून मुकाबला करु असे ठाम प्रतिपादन समस्त जनतेकडून करण्यात आले.  

 संघर्ष समिती च्या ह्या जनजागृति अभियानात समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेठ शेलार,ह्यांच्या सह वरिष्ठ पदाधिकारी गुलाब वझे,अर्जुनबुवा चौधरी,चंद्रकांत पाटील, बळीराम तरे, विठ्ठल वायले,रंगनाथ ठाकुर,गजानन मांगरुळकर,अरुण  वायले,दत्ता वझे, विश्वनाथ रसाळ,भगवान पाटील,वसंत पाटील तुळशीराम म्हात्रे,अॅड. संतोष गायकर,सत्यवान म्हात्रे, बाळाराम ठाकुर,भास्कर पाटील,तुळशीराम काळण,बुधाजी पाटील,जयवंत माळी,रमेश पाटील,हरीचंद्र देसले,भगवान माळी,प्रल्हाद भोईर,विश्वास भोईर,हेमंत फुलोरे भगवान भोईर,सत्यवान गायकर, जयदास पाटील,सुनील भोईर,रवि  म्हात्रे,अशोक भंडारी,निवृत्ती भंडारी ह्या समितीच्या पदाधिकार्यानी आणि तमाम कार्यकर्त्यांनी भाग घेतला.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

महाराष्ट्र

Advertisements

Advertisements

मुंबई

error: Content is protected !!