डीजे बंदीवर सरकार ठाम : न्यायालयाने तूर्तास राखून ठेवला निकाल

मुंबई – गणेशोत्सवात डीजे आणि डॉल्बीवरील बंदीबाबत राज्य सरकार ठाम असून आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या डीजे आणि डॉल्बीला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणे अशक्‍यच आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मांडली. त्यानंतर याचिकेवरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी विसर्जन मिरवणुकीत डीजे आणि डॉल्बीबाबत कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.

उभय पक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय राखून ठेवताना निर्णय दोन दिवसांनी देण्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना तूर्त कोणताच दिलासा मिळालेला नाही. मात्र दोन दिवसांवर आलेल्या गणपती विसर्जनाला या डीजे साऊंड सिस्टिमच वापर करण्यावर न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

राज्यभरात गणेश विसर्जनाच्या मिरवणूकीत वाजविल्या जाणाऱ्या डीजे साऊंड सिस्टिम भाड्याने देणाऱ्यांवर पोलीसांकडून होत असलेल्या कारवाई विरोधात प्रोफेशनल ऑडिओ आणि लायटींग असोशिएशन (पाला) या संघटनेच्या वतीने अॅड. सतीष तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करताना अॅड. सतिश तळेकर यांनी पोलिसांकडून होत असलेल्या कारवाईला जोरदार आक्षेप घेताना कायद्यात तरतुद नसताना राज्य सरकारने या डीजे साऊंड सिस्टीमवर बंदी घातल्याचा आरोप केला. तर सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करताना डीजे साऊंड सिस्टीमला जोरदार विरोध केला.

डीजेची कमान पातळी हिच ध्वनी प्रदुषणाच्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त असते. तसेच डीजे सिस्टीम सुरू करतानाच ध्वनी मर्यादेची पातळी ओलांडली जाते. सुमारे 100 डीसीबलपर्यंत ध्वनी पोहचतो. त्यामुळे ध्वनी प्रदुषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने त्यांना परवानगी देण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. तसेच एखाद्या गोष्टीवर बंदी घातली जाते ती त्यावेळची परीस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घातली जाते. गणेशोत्सवात विसर्जन मिरवणुकीसारख्या सोहळ्यात पोलीस केवळ कारवाई करू शकतात, त्यांना रोखू शकत नाहीत. गेल्या वर्षभरात ध्वनी प्रदुषणासंदर्भात दाखल झालेल्या खटल्यांत 75 टक्के प्रकरणे डीजेची आहेत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

तर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. तळेकर यांनी वनी प्रदुषणाच्या मर्यादेत राहून डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमचा वापर करणाऱ्यांवर बंदी का? असा सवाल उपस्थित केला. मुळात यासंदर्भात कायदा अस्तित्त्वात असतानाही त्याची योग्यपद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा ही केला. पोलीस आयोजकांना सोडून साऊंड सिस्टिम भाड्यानं देणाऱ्यांवर कारवाई करत असल्याने लाखो रुपयांची इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणं विकत घेऊन या व्यवसायात उतरलेल्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याची खंतही व्यक्त केली. उभय पक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. तो शुक्रवार पर्यंत देण्याची शक्‍यता आहे.