महाराष्ट्रातील शहरी गरिबांसाठी 22 हजार 265 घरे मंजूर

नवी दिल्ली, 27 : केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत महाराष्ट्रातील शहरी गरिबांसाठी 22 हजार 265 घरे मंजूर झाली आहेत. देशात एकूण 6 लाख 26 हजार 488 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
केंद्रीय गृह निर्माण व नगर विकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या बुधवारी झालेल्या 38 व्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली आहे. या बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध शहरांतील गरिबांसाठी 22 हजार 265 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.

राज्याला 47 प्रकल्पांसाठी 328 .9 कोटीचा निधी

महाराष्ट्रातील एकूण 47 प्रकल्पांसाठी ही घरे मंजूर झाली असून त्यासाठी एकूण 709.9 कोटी खर्च येणार आहे, पैकी केंद्राकडून 328.9 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यातील भागीदारी तत्वानुसार (एएचपी) करण्यात येणा-या बांधकामांच्या 27 प्रकल्पांसाठी एकूण 18 हजार 300 घरे मंजूर झाली असून याकरिता 504 .8 कोटी खर्च येणार आहे पैकी 274.5 कोटीचा निधी केंद्र शासनाकडून मंजूर झाला आहे.

लाभार्थ्यांकडून वैयक्तिकरित्या करण्यात येणा-या बांधकामाच्या (बीएलसी) 17 प्रकल्पांसाठी एकूण 2 हजार 946 घरे मंजूर झाली असून याकरिता 169 .2 कोटी खर्च येणार आहे, पैकी 44.2 कोटींचा निधी केंद्र शासनाकडून मंजूर झाला आहे. तसेच, झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यक्रमांतर्गत (आयएसएसआर) राज्यातील 3 प्रकल्पांसाठी एकूण 1 हजार 19 घरे मंजूर झाली असून याकरिता 35 .9 कोटी खर्च येणार आहे पैकी 10.2 कोटीचा निधी केंद्राकडून मंजूर झाला आहे.

राज्याला आतापर्यंत 6 लाख 12 हजार घरे मंजूर

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी )अंतर्गत आतापर्यंत महाराष्ट्राला 273 प्रकल्पांसाठी 6 लाख 12 हजार घरे केंद्राकडून मंजूर झाली आहेत.

दरम्यान, केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या 38 व्या बैठकीत महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, तामीळनाडू, ओडिशा, त्रिपुरा, मणिपूर, उत्तर प्रदेश आणि आंध्रप्रदेश या 11 राज्यांसाठी या बैठकीत एकूण 6 लाख 26 हजार 488 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी )अंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने आतापर्यंत देशभरात विविध राज्यांकरिता 60 लाख 28 हजार 608 घरांना मंजुरी दिली आहे.