महाराष्ट्र

प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात टंचाई नियंत्रण कक्ष – बबनराव लोणीकर यांची माहिती

मुंबई, दि. २९ : राज्यात यावर्षी असमाधानकारक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यात यावर्षी तीव्र पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. जनतेकडून येणाऱ्या पाणीटंचाईच्या तक्रारीची तत्परतेने नोंद घेऊन उपाययोजना करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात टंचाई नियंत्रण व समन्वयासाठी एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात येत असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

यावेळी श्री. लोणीकर म्हणाले,राज्यात यावर्षी असमाधानकारक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यात यावर्षी तीव्र पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. राज्यात सोलापूर जिल्ह्यात 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले आहे. 16 जिल्ह्यात 50 ते 75 टक्के पर्जन्यमान झालेले असून 16 जिल्ह्यात 75 ते 100 टक्के पर्जन्यमान झाले आहे. केवळ सातारा जिल्ह्यात 100 टक्क्यापेक्षा जास्त पर्जन्यमान झाले आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यात टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. आज रोजी राज्यात 489 टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली आहे.

शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ ग्रामीण/नागरी क्षेत्रात घ्यावयाच्या उपाययोजनांकरिता वेळोवेळी स्थायी आदेशाद्वारे संबंधित यंत्रणांना सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना प्रस्तावित करताना त्या खरोखरच गरजेप्रमाणे आवश्यक आहेत काय याची खात्री करावी. टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणारी उपाययोजना मंजूर करताना ती किमान खर्चाची असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. संभाव्य पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या अस्तित्वात असलेल्या योजना नादुरुस्त झाल्या असतील तर त्या लवकरात लवकर दुरुस्त करुन, ग्रामस्थांस सदर योजनांपासून किमान पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होईल अशी दक्षता सर्व संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी. जेणेकरुन टंचाई निवारण कार्यक्रमाखाली आणखी अन्य तत्कालिन उपाययोजना करुन ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांना नवीन विंधन विहिरी घेण्याचा पर्याय किफायतशीर ठरणार असेल तर तेथे पाणीटंचाई सुरु होण्यापूर्वी नवीन विंधन विहिरी घेता येतील असे पाहावे. केवळ पाणीटंचाई कार्यक्रमांतर्गत विंधन विहिरी न घेता आमदारांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम व पाणीपुरवठ्याच्या इतर योजनांतर्गत तरतुदींचाही पुरेपूर वापर करण्यात यावा. ज्या नळ योजनांची पूर्वीच हाती घेतलेली कामे प्रगतीपथावर असतील व ती पूर्ण झाल्यास, चालू वर्षाच्या उन्हाळ्यात ग्रामस्थांना त्याचा लाभ मिळणार असेल तर अशा योजनांच्या कामांना प्राधान्य देऊन योजनांतर्गत निधीचा पुरेपूर वापर करुन त्या त्वरित पूर्ण करण्यात याव्यात.

टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत तात्पुरत्या पूरक नळ योजना किमान खर्चाच्या असाव्यात तसेच सदर योजनांची अंदाजपत्रके व आराखडे मोका पाहणीवर आधारित व प्रत्यक्ष भूस्तर तपासणी करुन वस्तुनिष्ठ तयार करावीत. तसेच पूर्वीच्या योजनेच्या साधनसामुग्रीचा योग्य तो वापर करण्यात यावा. नळ योजनांच्या विशेष दुरुस्तीचे प्रस्ताव हे टंचाई निवारणार्थ इतर उपाययोजना घेण्यापेक्षा व्यवहार्य ठरत असतील तरच जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांनी त्यांना असलेल्या वित्तीय अधिकारात मंजूर कराव्यात.  विहिरीची खोली आवश्यकतेपेक्षा कमी असल्यास स्त्रोताची क्षमता कमी होते म्हणून बऱ्याच वेळा नवीन स्त्रोत निर्माण करुन द्यावा लागतो. नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यापेक्षा उपलब्ध स्त्रोत पूर्णत: विकसित करणे आर्थिक दृष्ट्या किफायतशीर होईल. या बाबी विचारात घेऊन विहिरी खोल करणे कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात यावा.

पिण्याच्या पाण्याचे टँकर मंजुरीचे प्रस्ताव तहसिलदार, उप विभागीय कार्यालय व जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर चार दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित ठेवू नये. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!