आमरण उपोषणास बसलेल्या २७ गावातील  ४९८ सफाई कामगारांसाठी मनसेचे  आयुक्तांना निवेदन  

डोंबिवली :- (  शंकर जाधव )  पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७  गावातील  या ग्रामपंचायतीत काम करणाऱ्या ४९८  कर्मचार्यांना पालिकेच्या सेवेत वर्ग करून घेण्यात आले असले तरी हे कामगार ठोक वेतनावर काम करत आहेत. या कामगारांना पालिकेच्या सेवेत कायम करावे आणि किमान वेतन कायद्या अंतर्गत त्यांना २९ महिन्याच्या फरकाची रक्कम मिळावी या मागणीसाठी या कामगारांनी पालिका मुख्यालयाबाहेर  आमरण उपोषण छेडले असून बुधवारपासून हे कामगार काम बंद आंदोलन करणार असल्याचा रइशारा दिला आहे.मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्त्याची भेट घेतली. या कामगारांना सेवेत कायम करून घ्यावे असे निवेदन मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिले .

मनसेचे  जिल्हा अध्यक्ष तथा मनसे गटनेते प्रकाश भोईर, मनसे डोंबिवली शहर अध्यक्ष मनोज घरत यांनी भेट घेतली. या कामगारांना सेवेत कायम घ्यावे, येत्या काळात २७ गावे कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिकेतून वगळण्यात आली तर सदर कामगारांना २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपरिषदेत वर्ग करण्यात येईल व त्यास या कामगारांचा आक्षेप घेऊ शकणार नाही असे या कामगारांकडून शपथपत्र लिहून घ्यावे असे निवेदन पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिल्याचे जिल्हा अध्यक्ष तथा मनसे गटनेते प्रकाश भोईर यांनी सांगितले.राज्य शासनाच्या निर्णया नुसार जून २०१५ मध्ये कल्याण डोंबिवली लगतची २७ गावे कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर या गावातील ग्रामपंचायतीत काम करणाऱ्या ४९८ कामगारांना देखील पालिकेच्या सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात आले. मात्र या सर्व कामगारांना आजही ठोक वेतन दिले जात असून  आपल्याला पालिकेच्या सेवेत सामावून घेतले जावे, जून २०१५ पासून डिसेबर २०१७ पर्यत ग्रामपंचाय्त काळात दिल्या जाणर्या वेतना इतकेच तुटपंजे वेतन मिळणाऱ्या कामगारांना जानेवारी २०१८ पासून किमान वेतन कायद्याचा लाभ देण्यात आला आहे. मात्र इतर कामगारा प्रमाणेच जून २०१५ पासून किमान वेतन कायदा या कामगारांना देखील लागू होत असल्याने त्या काळातील त्यांच्या वेतनातील फरकाची रक्कम मिळावी, पालिकेच्या सेवेत असलेल्या कामगारा प्रमाणेच हे कामगार काम करत असून त्याचे क्षेत्र पाहता पालिकेतील कर्मचार्या पेक्षा त्याच्या कामाची व्याप्ती अधिक आहे. मात्र तरीही त्यांच्यावर अन्याय केला जात असून या कामगारांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याची त्यांची मागणी आहे. मात्र शासनाकडून हि गावे वगळण्याचे संकेत वारंवार मिळत असल्यामुळेच या कामगारांना न्याय दिला जात नाही, असे स्पष्ट करत मानवतेच्या दृष्टीकोनातून या कर्मचार्यांना पालिकेच्या सेवेत कायम करण्यात यावे आणि भविष्यात जर हि गावे वगळली गेली तर त्यांना त्या नगरपालिकेत वर्ग करावे अशी मागणी या कामगाराच्या वतीने अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेच्या कार्याध्यक्ष रेखा बहेनवाल यांनी केली आहे. कामगाराच्या या माग्न्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बहेनवाल यांनी या कमगारा समवेत ठिय्या आंदोलन सुरु केले असून आयुक्तांनी या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा न काढल्यास बुधवारपासून हे कामगार कामबंद आंदोलन छेडणार असल्याचे त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे सांगितले.