अंबरनाथ दि. १२ (नवाज अब्दुलसत्तार वणू)
उल्हासनदीच्या प्रदूषणावरून सर्वोच न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फटकारले आहे. त्यामुळे आज राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी उल्हासनदीचा पहाणी दौरा केला. यावेळी त्यांनी उल्हासनगरच्या आयुक्तांवरील कारवाईचे संकेत दिले. यावेळी त्याच्या सोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे आणि प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
उल्हास नदीत शहरांमधील सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता सोडले जात असल्याने नदी प्रदूषित होत आहे. याबाबत वनशक्ती संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. त्यावर लवादाने कल्याण-डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिका आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना दोषी धरले होते. मात्र त्यातील एकाही उपाययोजनेवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे वनशक्तीच्या वतीने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिकांना फटकारले होते. यांना प्रदूषणावर उपाययोजनांची सद्य:स्थिती काय आहे. याचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर येत्या जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या बाबींना गांभीर्याने लक्षात घेऊन रामदास कदम हे या संदर्भात उल्हासनगर महापालिकेच्या आयुंक्तांशी चर्चा करून लवकरात लवकर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे निर्देश देणार आहेत. मात्र आयुक्त याबाबत गंभीर नसतील, तर आयुक्तांवर कारवाई केली जाईल. असे रामदास कदम यांनी सांगितले.