कल्याण ( प्रतिनिधी ) : मालमत्ता, पाणीपट्टी आणि नगररचना करवसूलीच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत यंदा कोट्यवधींची भर पडली असून यंदा 31 मार्च अखेर 632 कोटी 83 लाख रुपयांची वसूली केली आहे.विशेष म्हणजे तिन्ही विभागाची आतापर्यंत ची विक्रमी वसुली केल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे.
प्रशासनाला करवसुलीचे उद्दीष्ट गाठता आल्याने पालिका आयुक्तांसह प्रशासनाने करवसुलीसाठी चार महिन्यांपासून घेतलेली मेहनत फळाला आली आहे.कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत्र असलेल्या मालमत्ता कर वसुलीवर पालिकेच्या उत्पन्नाची भिस्त असते. मागच्या वर्षी महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करापोटी ३०६ कोटी रुपये जमा झाले होते. यंदा मालमत्ता कर वसूलीचे लक्ष्य ३५० कोटी रुपये ठरविण्यात आले होते. हे लक्ष गाठण्यासाठी महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी सातत्याने साप्ताहिक आढावा बैठका घेत थकबाकीदारांवर कठोर कारवाईचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते . कर वसूलीचे लक्ष्य गाठण्याकरीता आयुक्तांनी कर थकबाकीदारांचा पाणी पुरवठा खंडीत करने, मालमत्ता जप्त करण्याची नोटिस बजावने, नोटिसला प्रतिउत्तर न देणा:यांना अंतिम नोटिस बजावून त्यांच्या मालमत्ता लिलावात काढण्याची कारवाई करने , त्यासाठी लिलावाचे आयोजन करने आदी कार्यवाही केली.३१ मार्च अखेर महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करापोटी ३८ कोटी ६३ लाख त्यामध्ये महापालिकेने ६९ मालमत्तांचा लिलाव केला. त्यापैकी २६ मालमत्ता महापालिकेने लिलावातून ताब्यात घेतल्या. या ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता ३९ कोटी ८८ लाख रुपये इतक्या रक्कमेच्या आहे. या रक्कमेसह मालमत्ता कराची वसूली ३७८ कोटी ५१ ख रुपये झाली अहे. . मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाची मालमत्ता कराची वसूली ३२ कोटी २९ हजार रुपयांनी जास्तीची वसूली झाली आहे. लिलावात घेतलेल्या मालमत्तांच्या रक्कमेमुळे महापालिकेने मालमत्ता वसूलीचा ३५० कोटीचा आकडा पार केला आहे. पाणी पट्टी वसूलीचे लक्ष्य ६० कोटी रुपये ठरवून दिले गेले. महापालिकेच्या पाण्या खात्याने वसूलीची मोहिम राबविण्यासाठी पाणी पट्टी थकबाकीदारांचा पाणी पुरवठा खंडीत करण्याची मोहीम हाती घेतली. पोलिस कॉलनी, पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, टेलिफोन एक्सचेंज या सरकारी कार्यालयाचा पाणी पुरवठाही पाणी बिल थकविल्याने खंडीत करण्यात आला. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी पाणीपट्टीपोटी महापालिकेच्या तिजोरीत ६५ कोटी ८५ लाख रुपये जमा झालेले आहेत. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मागच्या वर्षी करवसूलीचे १२० कोटीचे लक्ष्य ठेवूनही प्रत्यक्षात १११ कोटी २८ लाख रुपयांची वसूली झाली होती. यंदाच्या वर्षी नगररचना विभागातून विकास कराच्या पोटी १८८ कोटी ४७ लाख रुपयांची विक्रमी वसूली झाली आहे. आयुक्तांनी लिलाद्वारे ताब्यात आलेल्या मालमत्तेवर महापालिकेचे नाव गाव नमुना ७/१२ चढवण्याकरिता तहसीलदार यांना कळवण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले।आहेत .तसेच 31मार्च पर्यंत मालमत्ता कराची थकबाकीची रक्कम न भरणाऱ्या थकबाकीदारावर कठोर कारवाई सुरुच ठेवन्याचे तसेच प्रलंबित प्रकरणाचा जलद निपटारा करण्याचे आदेश दिलें आहेत