डोंबिवली : आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाने धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींची यादी तयार केली आहे. यानुसार तब्बल ३७८ इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. पैकी ३५७ धोकादायक, तर २७९ अतिधोकादायक आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून मे अखेरपर्यंत धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सुमारे १० हजारांहून अधिक कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत.
२०१५ साली ठाकुर्लीतील धोकादायक मातृछाया इमारत कोसळून नऊ जणांचा बळी गेल्याच्या घटनेनंतर प्रशासन पावसाळ्याआधी दोन महिने जागे होऊन खबरदारीच्या उपाययोजनेच्या मागे लागते. मात्र ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा धाडण्यातच अधिकारी धन्यता मानतात. पावसाळ्याव्यतिरिक्त आठ महिने प्रशासन काहीही हालचाल करत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रशासनाने धोकादायक इमारती तातडीने रिकामी करण्याचे आदेश दिले असले तरी रहिवाशांनी पुनर्वसन झाल्याखेरीज इमारती रिकामी करणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे.कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत २७ गावांचा समावेश होण्यापूर्वी गेल्या वर्षी या परिसरात ३५७ धोकादायक, तर २७९ अतिधोकादायक इमारती नोंद करण्यात आली होती. यातील ३४ अतिधोकादायक इमारतींवर पालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली असली तरी उर्वरित इमारतींमध्ये आजही रहिवासी वास्तव्य करत आहेत. त्यातच यंदा आणखी किती इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, याची नोंद पालिकेकडे अद्यापि करण्यात आलेली नाही. यंदा पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून अतिधोकादायक इमारतींवर पावसाळ्यापूर्वी कारवाई करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त ई. रवीन्द्रन यांनी तीन महिन्यांपूर्वी संबंधित प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांना दिले होते. यामुळे १५ मेपर्यंत पालिकेतील धोकादायक इमारतींची यादी पालिका प्रशासनाकडे प्राप्त होण्याची अपेक्षा होती, मात्र अद्यापि प्रभाग क्षेत्र कार्यालयाकडून या धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नसून अपुऱ्या कर्मचाऱ्याचे कारण संबधित विभागाकडून देण्यात येत आहे. त्यातच पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांमधील इमारतींची मोजदादच नसल्यामुळे या भागात गेल्या वर्षी किती आणि कोणत्या ठिकाणी धोकादायक इमारती होत्या, याची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. ठाकुर्ली दुर्घटनेनंतर पालिका प्रशासनाकडून धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करत या इमारती राहण्यायोग्य आहेत किंवा नाही, याचा अहवाल तयार करून त्याद्वारे धोकादायक इमारतींची यादी तयार करण्याचे आदेश प्रशासनाने तीन महिन्यांपूर्वीच दिले आहेत. मात्र अनधिकृत बांधकाम विभागाकडे अद्याप धोकादायक इमारतींची यादी प्राप्त झालेली नसून मागील वर्षीचीच यादी या विभागाकडून दिली जात आहे. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत यादी अपेक्षित असल्याचे संबंधित विभागाच्या उपायुक्तांनी सांगितले असले तरी प्रभाग क्षेत्र कार्यालयाकडून मात्र इमारतीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केडीएमसीने गेल्यावर्षी पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल १६८ अतिधोकादायक इमारती आढळून आल्या आहेत. अतिधोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी तातडीने इमारती रिकाम्या कराव्यात आणि मालक तसेच भोगवटाधारकांनी स्वखर्चाने त्या पाडून टाकाव्यात, असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वीच दिले आहेत. या इमारत मालकांची यादी महापालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. अतिधोकादायक इमारतीत एखादी दुर्घटना घडल्यास त्या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांची जबाबदारी असेल,अशी भूमिका महापालिका प्रशासन इमारत मालकांना बजावलेल्या नोटिसांमध्ये घेत असते.