शासनाच्या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्यास एक वर्ष उशीर.. गेल्या वर्षीच्या गणवेशाचे वाटप

 डोंबिवली : ( शंकर जाधव ) शिक्षण मंडळ समिती अस्तिवात असताना विद्यार्थ्यांना शाळा सुरु होण्याच्या पहिल्या दिवशी गणवेश मिळत होते. मात्र शासनाच्या योजनाचा गेल्या वर्षी फटका पालिकेतील गरीब विद्यार्थ्यांना बसल्याने त्यांना गणवेश मिळालेच नाही.मात्र आपल्या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होत असल्याचे लक्षात येताच शासनाचे एक पाऊल मागे येत पूर्वीप्रमाणे टेंडर काढून गणवेश विद्यार्थ्यापर्यत पोहचतील असे ठरविले आहे.या सर्व प्रकारामुळे गेल्या वर्षीचे गणवेशाचे वाटप यावर्षी करण्यात आले.

पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य आणि गणवेश मिळावे लवकर मिळावे आणि त्यात कोणताही घोटाळा होऊ नये म्हणून शासनाने विद्यार्थ्याच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याची योजना राबविली.मात्र पालिकेच्या शाळेत शिकणारे बहुताश विद्यार्थ्याचे पालक हे मजूर – कामगार  असल्याने बँकेत विस्यार्थ्याचे खाती काढणास खूप अवघड होत होते. त्यामुळे काहीं पालकांनी आपल्या पाल्यांची बँकेत खाती उघडली नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य आणि गणवेशापासून वंचित राहावे लागले. या योजनेचा फायदा गरीब विद्यार्थ्यांना वेळेवर मिळत नसल्याचे शासनाच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी पूर्वीप्रमाणे टेंडरपद्धतीला मान्यता दिली.त्यामुळे गेल्या वर्षीचे गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळालेच नाहीत.गेल्या वर्षीचे गणवेश या वर्षी एप्रिल महिन्यात शाळेत देण्यात आले.या गणवेशाचे वाटप शाळेच्या पहिल्या वर्षी देण्यात आले. एक वर्ष उशिरा का होऊ ना गणवेश मिळाला याचा आनंद विद्यार्थ्याच्या चेहऱ्यावर दिसून आला.याबाबत शिक्षण विस्तार अधिकारी जे, जे.तडवी यांना विचारले असता ते म्हणाले, हि योजना आता यावर्षी लागू नसून पूर्वी प्रमाणे टेंडरपद्धतीने गणवेश दिले जाणार आहे.तर शिक्षण मंडळ समितीचे माजी सदस्य राहुल कामत म्हणाले,वास्तविक सप्टेंबर महिन्यात विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणे आवश्यक असते.गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नाही याचा अर्थ शासनाला  याबाबत गांभीर्य नसल्याचे दिसते.

शासनाच्या योजनेनुसार पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी बँकेत खाती उघडणे बंधनकारक आहे. यासाठी आधारकार्ड लिंक असणे आवश्यक होते.मात्र बिगारी.मजुरांची मुलेही पालिकेच्या शाळेत शिकत असताना या विद्यार्थ्यानी आधार कार्ड काढले नव्हते.तसेच पालकांनी गणवेश विकत घेऊन त्याचे बिल शिक्षण मंडळ समितीकडे जमा केल्यानंतर सदर रक्कम विद्यार्थ्याच्या खात्यात शासन जमा करणार होती.मात्र हातावर पोट भरणाऱ्या पालकांना विद्यार्थ्यासाठी गणवेश खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. शिक्षण समितिच्या माजी सदस्या वीणा जाधव यांनी समितीच्या सभेत यावर कडाडून आक्षेत घेतला होता.या विद्यार्थ्यांनी आधार कार्ड काढले नसल्याने बँकेत त्याची खाती उघडली जाणार असा प्रश्न उपस्थित केला होता.