निती आयोगाचा आरोग्य निर्देशांक जाहीर; सर्वंकष आरोग्य निर्देशांकात महाराष्ट्र देशात तिसरा

नवी दिल्ली, दि.२५ :  निती आयोगाने आज देशातील राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचा सर्वंकष आरोग्य निर्देशांक जाहीर केला असून यात ६३.९९ गुणांसह महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानावर आहे. २०१५ च्या आरोग्य निर्देशांकातील सहाव्या स्थानाहून राज्याने तिसरे स्थान पटकाविले आहे.

निती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांच्या हस्ते व आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिव प्रिती सुदान आणि निती आयोगाचे आरोग्य सल्लागार आलोक कुमार यांच्या उपस्थितीत आज निती आयोगाच्या ‘निरोगी राज्य, प्रगतीशील भारत अहवाल’ प्रकाशित करण्यात आला. राज्यांना आरोग्य क्षेत्रात परिवर्तनाच्या दिशेने प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने या निर्देशांकाची रचना करण्यात आली आहे.

यापूर्वी २०१५-१६ च्या आधारभूत माहितीवर महाराष्ट्र ६१.०७ गुणांसह सहाव्या क्रमांकावर होता. राज्याने आरोग्य निर्देशांकात सहाव्या स्थानाहून झेप घेत २०१७-१८ च्या आधारभूत माहितीनुसार तिसरे स्थान पटकावले आहे. केरळ,आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्र ही राज्ये देशात सर्वोत्तम ठरली आहेत.

जागतिक बँक आणि केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने निती आयोगाने २०१७-१८ च्या माहितीच्या आधारावर ‘आरोग्यदायी राज्य,प्रगतीशील भारत अहवाल’ तयार केला आहे. या अहवालात संकलीत माहितीच्या आधारावर गुणांकनासाठी देशातील २१ मोठी राज्य, ८ लहान राज्य आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. मोठ्या राज्यांमध्ये ७४.०१ गुणांसह केरळ प्रथम स्थानावर कायम आहे. आंध्रप्रदेशाने ६५.१३ गुणांसह आठव्या क्रमांकाहून दुसऱ्या क्रमांकावर मुसंडी घेतली आहे तर महाराष्ट्राने ६३.९९ गुणांसह सहाव्या स्थानाहून झेप घेत तिसरा क्रमांक पटकविला आहे.

या अहवालात २१ मोठ्या राज्यांना गुणांकनाच्या आधारे तीन स्तरांमध्ये विभागण्यात आले आहे. ५८.८८ च्या वर गुण मिळविणारी राज्ये अग्रस्थानी राज्ये म्हणून संबोधण्यात आली असून महाराष्ट्रासह १० राज्यांचा यात समावेश आहे. ४३.७४ ते ५८.८८ दरम्यान गुण प्राप्त करणाऱ्या राज्यांचा समावेश ‘साध्य राज्ये’ श्रेणीमध्ये आणि ४३.७४ पेक्षा कमी गुण प्राप्त करणाऱ्या राज्यांचा समावेश ‘आकांक्षी राज्यांच्या’ श्रेणीत करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात बाल मृत्यू दर आणि नवजात बालकांच्या मृत्यू दरात घट

अहवालात पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यू दरात आणि नवजात बालकांच्या मृत्यू दरात घट आलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रणी राहिले आहे. २०१५ च्या आधारभूत माहितीनुसार राज्यात पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यू दराचे प्रमाण १००० बालकांमागे २४ होते. हे प्रमाण घटून २०१६ च्या आधारभूत माहितीनुसार १००० बालकांमागे २१ एवढे झाले आहे. जन्मापासून ते २८ दिवसांपर्यंतची बालके नवजात बालक म्हणून गणली जातात. राज्यात २०१५ च्या आधारभूत माहितीनुसार नवजात बालकांच्या मृत्यू दराचे प्रमाण १००० बालकांमागे १५ एवढे होते यात घट होवून २०१६ च्या आधारभूत माहितीनुसार १००० बालकांमागे १३ एवढे झाले आहे.

या अहवालानुसार राज्यात जन्मदराचे प्रमाण स्थिर असल्याचे दिसून आले. २०१५ च्या आधारभूत माहितीनुसार जन्मदराचे प्रमाण १.८ एवढे होते. २०१६ च्या आधारभूत माहितीनुसार जन्मदराचे प्रमाण १.८ एवढे कायम असल्याचे अहवालात नमूद आहे.

संस्थात्मक बाळंतपणात वाढ

महाराष्ट्रात संस्थात्मक बाळंतपणात वाढ झाली असून परिणामी बाल व माता मृत्यूदरात घट झाली आहे. अहवालात नमूद २०१५-१६  च्या आधारभूत माहितीनुसार संस्थात्मक बाळंतपणाचे  प्रमाण ८५.३ एवढे होते. २०१७-१८ च्या आधारभूत माहितीनुसार संस्थात्मक बाळंतपणाचे  प्रमाण ८९.८ एवढे वाढल्याचे अहवालात नमूद आहे.

 जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपलब्धता लक्षणीय

आरोग्य विभागाच्या योजना व कार्यक्रमांची जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यातील जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांना पुरेसा कालावधी मिळणे आवश्यक असते. यात महाराष्ट्राची स्थिती सुधारली असून राज्यात २०१३-१६ च्या आधारभूत माहितीनुसार मुख्य जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या स्थिर कालावधीचे प्रमाण १५.६ एवढे होते. २०१५-१८ च्या आधारभूत माहितीनुसार हे प्रमाण १७.४ एवढे वाढले आहे.