अति धोकादायक इमारतीतील गाळे कोणाच्या आशीर्वादाने सुरु ? प्रभाग क्षेत्र अधिकारी कारवाई करण्यास गप्प का ?

डोंबिवली :-  ( शंकर जाधव ) कल्याण-डोंबिवली  महानगरपालिकेच्या हद्दीतील  अति धोकादायक इमारती तात्काळ रिकामी करून दुकाने खाली करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी सर्व प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांना दिले. डोंबिवलीतीतील काही इमारती तात्काळ रिकाम्या करण्यात आल्या. मात्र दोन अति धोकादायक  इमारती रिकाम्या केल्यानंतर या इमारतीतील गाळे बंद करण्यास  प्रभाग क्षेत्र अधिकारी कानाडोळा करत आहेत. त्यामुळे या  अति धोकादायक इमारतीतील गाळे  कोणत्या राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने सुरु आहेत असा प्रश्न डोंबिवलीकरांना पडला आहे.

       डोंबिवली पश्चिमेकडील स्टेशनजवळील गोडसे इमारतीला पालिका प्रशासनाने पाच वर्षांपूर्वी अतिधोकादायक इमारत असल्याची नोटीस बजावली होती. ऑगस्ट २०१९ महिन्यात या इमारतीत राहणाऱ्या एका रहिवाश्यांच्या  अंगावर झोपेतच पीओपीचा भाग पडल्याने त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर जागी झालेल्या पालिका प्रशासनाने दुसऱ्या दिवशी  हि इमारत जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय घेतला. स्थानिक नगरसेवकानेहि या   घटनेला इमारती मालक जबाबदार असल्याचे पत्रकारांना सांगितले.मात्र दुसऱ्या दिवशी इमारतीचे तळमजल्यावरील गाळे सोडून बाकी इमारतीव्र हातोडा मारण्यात आला. दुकानातील वीज पुरवठाही खंडित करण्यात आला. मात्र पालिका प्रशासनाने या दुकानांवर मेहरबानी करत त्याचे गाळे अद्याप तोडले नाहीत.तर या दुकानातील वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. हे सर्व कोणाच्या आशीर्वादाने झाले असा प्रश्न पडला असताना स्थानिक नगरसेवक आणि पालिका प्रशासनन गप्प  बसल्याचे दिसते.

   दुसरी इमारत डोंबिवली पूर्वेकडील स्टेशनजवळील पाटकर रोडवरील पार्वती निवास ही  अतिधोकादायक इमारती असल्याचे पालिका प्रशासनाने जाहीर  केले आहेत. या इमारतीच्या तळमजल्यावरील एका गोकुळ रेस्टोरंट हॉटेलचे पीओपीचा मोठा भाग पडल्याने पालिकेने तात्काळ इमारतील रहिवाश्याना इमारतीबाहेर काढून दुकाने बंद केली. मात्र या इमारतीच्या बाबतही हेच घडले. या इमारतीतील गोकुळ रेस्टोरंट हॉटेल बंद असले तरी फर्निचर दुकान, दोन डेअरी, मोबाईल दुकान अद्याप सुरूच आहे. हि दुकाने बंद करण्यास पालिका प्रशासन का कारवाई करत नाही असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. या इमारतीचे  गेले सुरु असल्यामागे कोणाचा हात आहे ? पप्रभाग क्षेत्र अधिकारी  कारवाई  करण्यास का  गप्प ? असे अनेक प्रश्न प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.