नाट्य निर्मिती अनुदान योजनेची सुधारित नियमावली जाहीर

मुंबई, दि. 19 : राज्य शासनामार्फत नवीन नाट्य निर्मिती करणाऱ्या संस्थांना नाट्य प्रयोग सादरीकरणासाठी अनुदान देण्यात येते. या योजनेत यापूर्वी व्यावसायिक व संगीत नाटकांसाठी राज्यातील सहा महसुली विभागात प्रत्येकी दोन प्रयोग सादर करणे आवश्यक होते, आता नवीन नियमानुसार सहा महसुली विभागांऐवजी चार महसुली विभागात प्रत्येकी दोन प्रयोग सादर करणे आवश्यक आहे, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

तसेच प्रायोगिक नाटकांनाही जास्तीत जास्त अनुदान मिळावे यासाठीचे नियमसुद्धा शिथील करण्यात आले आहेत. प्रायोगिक नाटकांना अनुदान मिळण्यासाठी असणारा जो पहिला 10 चा टप्पा होता, तो आता कमी करण्यात आला असून, पहिल्याच टप्प्यात 5 प्रयोगांचे अनुदान घेता येणार आहे. तसेच पुढील टप्प्यात सहा महसुली विभागात प्रत्येकी एक प्रयोग करण्याची अट आता शिथील करण्यात आली असून, आता फक्त दोन महसुली विभागात प्रत्येकी एक प्रयोग सादर करावयाचा आहे. तसेच नाट्यप्रयोग सादरीकरणासाठी आवश्यक असणारी पोलीस परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. नाट्यप्रयोग सादरीकरणाचा यापूर्वी नसलेला कालावधी या नियमावलीत निश्चित करण्यात आला आहे.

सदरची योजना ही सन 2006 पासून सुरू करण्यात आली आहे. अनेक जुन्या नाट्य निर्मात्यांबरोबर नवीन नाट्य निर्मातेही या योजनेचा लाभ घेत असतात. परंतु, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात नाट्यगृह नसल्याने, ज्या महसुली विभागातील जिल्ह्यात नाट्यगृह नाहीत, त्या जिल्ह्यात नाट्यप्रयोग करणे शक्य नसल्याने, ही अट शिथील करण्याची विनंती नाट्य निर्मात्यांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांना केली. त्याची दखल घेत सदरच्या योजनेतील काही अटी आता शिथील करण्यात आल्या असून, यामुळे नाट्य निर्मात्यांना ज्या जिल्ह्यात सुस्थितीत नाट्यगृह आहे, अशा महसुली विभागातील जिल्ह्यात नाट्यप्रयोग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. तावडे यांनी दिली.

व्यावसायिक निर्मात्यांबरोबर प्रायोगिक रंगकर्मींनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच यामुळे जास्तीत जास्त नाट्यनिर्मिती होऊन नाट्य रसिकांना दर्जेदार नाटकं पाहता येणार आहे. नाट्य क्षेत्रातील नाट्य निर्मात्यांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत.