” कुणी घर देता का घर ” आदिवासींचा टाहो.

मोखाडा [दीपक गायकवाड]  केंद्र आणि राज्य सरकारने कोणतेही कुटूंब बेघर राहणार नाही. यासाठी विविध घरकुल योजना राबविल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी आदिम जमातीला प्राधान्य क्रम देण्याचे धोरण आखले आहे. तसेच आदिम जमातीसाठी केंद्र सरकारने विशेष केंद्रिय अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत, शबरी घरकुल योजनेवर आधारित घरकुल योजना केली आहे. गेली दोन वर्षापासून शेकडो आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यीनी घरकुलाच्या मागणीचे अर्ज आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे केले आहेत. या अर्जाची पडताळणी तसेच प्रत्यक्ष पाहणी करून पात्र लाभार्थ्याचे अर्ज आदिवासी विकास प्रकल्पाकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. मात्र, सरकारी बाबुंच्या अनास्थेमुळे, हे अर्ज धुळ खात पडुन आहेत. तर ग्रामपंचायती च्या घरकुल योजनेत प्राधान्य मिळत नसल्याने, घरकुलासाठी फेर्या मारून थकलेल्या, कुडाच्या आणि गवताच्या छप्पराखाली राहणार्या आदिवासींवर ” कुणी घर देता का घर ” म्हणण्याची वेळ आली आहे.

                  आदिवासी जमाती मध्ये सर्वात मागासलेल्या समाज म्हणून आदिम ( कातकरी ) जमात ओळखली जाते. ह्या जमातीतील  90  टक्के कुटूंबे भुमिहीन आहेत. त्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी हे कुटूंबे खरीप हंगाम संपताच, स्थानिक ठिकाणी रोजगार न मिळाल्यास स्थलांतरीत होतात. यातील बहुसंख्य कुटूंबाना स्वतःचे हक्काचे घर नाही. त्यामुळे शासनाने यापूर्वी असलेली इंदिरा आवास योजने ऐवजी तीचे नाव बदलून पंतप्रधान आवास योजना आणि शबरी घरकुल योजनेसह, आदिवासी विकास विभागाकडून केंद्र शासनाच्या निधीची केवळ आदिम जमाती साठी घरकुल योजना सुरू केली आहे. ही योजना सुरू झाल्याने ग्रामपंचायती कडुन राबविण्यात येणार्या पंतप्रधान आवास, शबरी घरकुल आणि रमाई आवास योजनेत आदिम जमातीला फारसे स्थान दिले जात नाही.

            आदिम जमातीला दिल्या जाणार्या घरकुल  योजनेंतर्गत आदिवासी विकास विभागाकडून मंजुरी दिली जाते. पंचायत समिती द्वारे आदिम लाभार्थी कडून घरकुलाची मागणी केली जाते. त्याची पडताळणी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या निरीक्षकाने केल्यानंतर पात्र लाभार्थी निवडले जातात. तर या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडुन केली जाते.

            दरम्यान, घरकुल मिळावे म्हणून जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड आणि वाडा आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, जव्हार अधिनिस्थ असलेल्या या  तालुक्यातील आदिम जमातीच्या बेघर आणि कुडाच्या व गवताच्या छप्पराखाली झोपडीत राहणार्या सुमारे  203  कुटूंबांनी घरकुलाची मागणी सन  2015 / 16 आणि – 17 मध्ये आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार  कार्यालयाकडे केली आहे. मात्र, यामधील जव्हार  – 51 , मोखाडा  – 31 , विक्रमगड  – 51, आणि वाडा  – 41 असे एकूण  175 पात्र आदिम जमातीच्या कुटूंब पडताळणी नंतर पात्र ठरले आहेत. मात्र, वारंवार मागणी करूनही त्यास दोन वर्ष उलटूनही मंजुरी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही जमात आजही कुडाच्या आणि गवताच्या छप्पराच्या झोपडीत आपले जिवन कंठीत असल्याने, शासनाच्या मुळ ऊद्देशालाच सरकारी बाबुंनी हरताळ फासल्याचे समोर आले आहे. परिणामी शासनाची पंतप्रधान आवास योजनेची जाहीरात फसवी असल्याची टीका होत आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या  9 : 5  टक्के बजेट हे स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाचे असते. या वर्षी  7 हजार  191  कोटींचे केवळ आदिवासी विकासाचे बजेट आहे. त्यात केंद्र शासनाकडून विशेष केंद्रिय अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत वेगळा अतिरिक्त निधी आदिवासी विकासासाठी दिला जातो. असे असतांना आदिम जमातीला मागणी करूनही गेली दोन वर्षे घरकुलांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे करोडोंचे बजेट केवळ कागदावरच शोभा देते  ? असा आरोप वंचित घरकुल लाभार्थ्यीनी केला आहे.

          आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय , जव्हार अंतर्गत  90  टक्क्यांहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या आहे. त्यामध्ये जव्हार  –  1  लाख   28  हजार ,   मोखाडा  – 77  हजार,  विक्रमगड  – 1 लाख  27  हजार, तर वाडा तालुक्यात  – 1  लाख  2  हजार ईतक्या मोठ्या संख्येने आदिवासी लोकवस्ती आहे. यामध्ये आदिम जमातीची संख्याही लाक्षनिय आहे. मात्र, आदिवासी विकास विभागाकडून आदिम जमातीच्या घरकुलाचा ईष्टांक तुलनेने अत्यल्प आहे. तर असे असतानाही प्रशासनाकडून त्यास मंजुरी दिली जात नाही. तथापि, आदिम जमातीच्या घरकुल लाभार्थींची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. त्याचे सर्व्हेक्षण होणे आवश्यक असल्याची मागणी केली जात आहे.

---

---