आदिवासी बांधवाच्या रोजगारासाठी जिल्हा परिषदेचे सकारात्मक पाऊल

ठाणे जिल्ह्यात मत्सव्यवसायला मिळणार चालना 

ठाणे  : जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी होणारे स्थालांतर कमी करण्यासाठी तसेच त्यांना रोजगार निर्मिती व्हावी या उद्देशाने ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार शहापुर, मुरबाड आणि भिवंडी तालुक्यातील तलाव असलेल्या गावांची निवड करण्यात आली असून त्या ठिकाणी मत्स्यबीज सोडण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात मत्सव्यवसायला चालना मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्राच्या ० ते १०० हेक्टर स्थानिक तलावाची मालकी, देखरेख व व्यवस्थापनाची जबाबदारी “पेसा” कायदा 1996 नुसार पेसा ग्रामसभांकडे हस्तांतरीत करणेत आलेली आहे. त्यानुसार शहापूर तालुक्यातील अघई, कळमगाव, गोठेघर, खातिवली, मुरबाड तालुक्यातील खेडले, कोळोशी, मिल्हे, खोपिवली, खुटारवाडी, धसई, वैशाखरे, न्याहाडी, भोरांडे, फांगणे तर भिवंडी तालुक्यातील ओवळी, नांदिठणे येथील दोन तलाव, पिळंझे बु. दोन गावतलाव, पिळंझे खू, देपोली, चावे, तलेवाडी आदि गावातील तलावात मत्स्यबीज सोडण्यात आले आहेत.

हि सगळी गाव पेसा क्षेत्रातील आहेत. त्यामुळे येथील आदिवासी युवकांना, नागरिकांना या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होण्यास संधी असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांनी सांगितले. या गावांमध्ये आठ ते बारामाही पाणी असून मानव विकास कार्यक्रम, पाच टक्के अबंध निधी अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मत्स्यबीज सोडण्यात आले आहे.  यामध्ये रोहू, कटला, मृगळ आदि जातीचे मत्स्यबीज सोडले आहे.

या उपक्रमासाठी अशोक पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.),  अजिक्य पाटील, सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग यांचे विशेष मार्गदर्शन घेण्यात आले. तसेच मुरबाड पंचायत समिती गट विकास अधिकारी विष्णू केळकर, शहापूर अशोक भवारी,  भिवंडी प्रदिप घोरपडे, जिल्हा व तालुका पेसा समन्वयक व ग्रामसेवक यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविणेत आला.

मत्स्यव्यवसायातून हे होणार फायदे

स्थानिक जनतेला उपजिविकेचे साधन मिळून रोजगार उपलब्ध होईल, पोष्टिक आहार उपलब्ध झाल्यामुळे कुपोषण निर्मुलन होणेस मदत होईल, तलावात मत्स्य व्यवसायासाठी वापर झाल्यामुळे तलावाची देखभाल दुरुस्ती होईल, त्यामुळे प्रदूषण रोखण्यास मदत होईल, तलावात गाळ काढून त्याचे खोलीकरण करून क्षमता वाढविता येईल, यासाठी नरेगा, लपा, लोकसहभाग यांचीही मदत घेता येईल, गावाचे तलावावरील हक्क व हितसबंध जोपासण्यास मदत होईल, कृत्रिमरीत्या मस्त्य संवर्धनाबरोबरच नैसर्गिकपणे येणारे माश्यांचे संगोपन होईल.