जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करा – जिल्हाधिकारी

ठाणे दि. १५ : महाराष्ट्र कोविड १९ उपाययोजना नियम २०२० या अधिसुचनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.नागरिकांनी घाबरून न जाता जिल्हा प्रशासनातर्फे वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी केले आहे

राज्यात १३ मार्च २०२० पासून साथरोग अधिनियम कायदा १८९७ लागू करण्यात आला असून त्याअनुसार या अधिनियमाच्या खंड २, ३ व ४ नुसार महाराष्ट्र कोविड १९ उपाययोजना नियम २०२० ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे. या अधिनियमानुसार कोविड १९ उद्रेक प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी आयुक्त, आरोग्य सेवा, संचालक आरोग्य सेवा, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त हे सक्षम अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहेत.

ठाणे जिल्ह्यात उद्रेक नियंत्रणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हायंत्रणा सज्ज आहे. या अधिसूचनेनुसार, सरकारी व खाजगी रुग्णालयात विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. १४ दिवसाचे घरगुती अलगीकरण किंवा अलगीकरण कक्षातील अलगीकरण हे नियमानुसार आवश्यक असून या सूचना न पाळणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे अधिकार सक्षम अधिकाऱ्याला आहेत. या विषाणूशी सामना करण्यासाठी नागरिकांनी जिल्हा प्रशासनास सहकार्य करावे असे आवाहन श्री नार्वेकर यांनी केले आहे. तसेच संशयित रुग्ण अथवा परदेशातुन आलेले प्रवासी यांना अथवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना बहिष्कृत करणे किंवा मानसिक त्रास देण्याचे प्रकार आढळल्यास संबंधित व्यक्ती विरुध्द कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही श्री नार्वेकर यांनी दिला आहे.

शासनाच्या वतीने  २ प्लाय आणि ३  प्लाय सर्जिकल मास्क,एन ९५ मास्क आणि हॅन्ड सॅनिटायजर या  बाबींचा समावेश जीवनाश्यक वस्तुमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या वस्तूंचा कृत्रिम तुडवडा निर्माण केल्यास किंवा काळाबाजार केल्यास विक्रेत्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

कोविड १९ या आजारासंदर्भात चुकीची माहिती अथवा अफवा पसरवणाऱ्या व्यक्तींविरुध्द अथवा प्रतिबंध आणि नियंत्रण उपाययोजना अंमलबाजावणीमध्ये अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तीविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकारही या अधिसूचनेनुसार सक्षम अधिकाऱ्याला प्रदान करण्यात आले आहेत. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी जिल्ह्यात करण्यात येत आहे.

एखाद्या भौगोलीक क्षेत्रात उद्रेक आढळून आल्यास हे क्षेत्र प्रतिबंधित करणे अथवा उद्रेक नियंत्रणासाठी इतर आवश्यक निर्बंध घालणे इ. अधिकार सक्षम अधिकाऱ्याला. आहेत. आवश्यकतेनुसार जिल्ह्यात निर्णय घेण्यात येतील असेही श्री नार्वेकर यांनी सांगितले आहे.