राज्यात १४० लाख हेक्टरवर खरीप हंगामाचे नियोजन

३० एप्रिलपर्यंत नियोजन पूर्ण करण्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. १४ : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात लॉकडाऊन सुरू आहे. मात्र  त्यातून शेतीच्या कामांना वगळण्यात आले असून या पार्श्वभूमीवर राज्यात १४० लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप २०२० चे नियोजन कृषि विभागामार्फत करण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या बियाण्यांची उपलब्धता आहे. खरीपाचे नियोजन करताना त्यात शेतकरी हित केंद्रीत ठेवावे. जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील नियोजन ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करून मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावे, अशा सूचना राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विभागाला  दिल्या आहेत.

दि. १५ एप्रिलपासून राज्यात लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा प्रारंभ होत आहे.  या काळात खरीप २०२० चे नियोजन कृषि विभागामार्फत केले जात असून कोरोनाच्या संकटामुळे त्यात काहीसा बदल करणे भाग आहे. मात्र असे करताना शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवावे, असे सांगतानाच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजनांचा समावेश या नियोजनात करण्यात यावा, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

जिल्ह्याचे खरीप नियोजन केल्यानंतर पालकमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी. त्यानंतर विभाग व राज्यस्तरीय नियोजन पूर्ण करावे. कृषि विभागाच्या ज्या महत्वाकांक्षी योजना आहेत त्यांची यशस्वी अमंलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. शेततळे अस्तरीकरण, ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया, ठिबक सिंचना या योजनांचा नविन मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, कोरोनामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांच्या मालाची विक्री व्यवस्थापनास केलेली मदत, महसूल विभागाला मदत यासाठी कृषि विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी बजावलेल्या भूमिकेबद्दल कृषिमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे.

दृष्टीक्षेपात खरीप २०२०

• राज्यात १४० लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप २०२०चे नियोजन केले जाणार आहे. त्यात प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी, बाजरी यांचा समावेश आहे.

• यासाठी सुमारे १६.५७ लख क्विंटल बियाण्यांची आवश्यकता आहे.

• महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ आणि खासगी बियाणे कंपन्यांकडून बियाण्यांची उपलब्धता करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

• खरीप हंगामासाठी केंद्र शासनाकडून ४० लख मेट्रीक टन खत पुरवठा केला जाणार आहे.