ग्रामपंचायतवर प्रशासक नेमण्यास वंचित आघाडीचा विरोध.

मुंबई :  राज्यातील जवळपास ११ हजार सरपंचांचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यांच्या निवडणुका घेण्याऐवजी ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचं निर्णय घेतला आहे. त्यावर आता भाजपनंतर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. यापार्श्वभूमीवर आज प्रकाश आंबेडकर यांनी आज राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे किंवा संपणार आहे अश्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याने हे घटनाबाह्य असल्याचं मत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं. प्रशासक नेमायला आमचा विरोध असून निवडणूक घेता येत नसतील तर आहे त्या ग्रामपंचायतीलाच सहा महिन्याची मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी ही प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

आज सकाळी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण सावंत यांनी राजभवनात जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात मुदत संपत आलेल्या अनेक ग्रामपंचायती असून काही ग्रामपंचायतीची मुदत संपलेली आहे. अशा ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. मात्र या अध्यादेशाचा गैरफायदा घेण्यात येत असून राष्ट्रवादी पक्षाने आपली दुकाने मांडली आहे. ज्यांना प्रशासक म्हणून अर्ज करायला सांगितले आहे त्यांना ११ हजार रुपयांची पावती अर्जा सोबत जोडायचे आहे शिवाय प्रशासक म्हणून निवड न झाल्यास आपल्याला हे ११ हजार रुपये परत मिळणार नाहीत असंही राष्ट्रवादीने सांगितलं आहे. मुळात भारतीय घटनेच्या दृष्टीने पाहिले तर ज्या प्रशासकीय व्यक्तीने घटनेची शपथ घेतली आहे अश्याच व्यक्तीला प्रशासक नेमण्याचा अधिकार आहे. मात्र कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा अधिकार नसल्याचंही प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपालांना सांगितलं. त्याच बरोबर निवडणुका तत्काळ घेता येत नसतील तर आहे त्या ग्रामपंचायतीलाच सहा महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणीही प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय प्रशासक नेमणूक नका. ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्याच पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. कोरोनाचं युद्ध असलं तरी निवडणुका घ्या. कोरोना हे शासनाचं नाटक असल्याचं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.