स्वतंत्र नगरपरिषदेत १८  गावांसोबत उर्वरित ९ गावे समाविष्ट करा ; सर्व पक्षीय युवा मोर्च्याची मागणी

डोंबिवली ( शंकर जाधव ) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून वगळण्यात आलेल्या २७ गावांपैकी १८ गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. वास्तविक संपूर्ण २७ गावांची नगरपरिषद करण्याची मागणी होती.मात्र सरकारने ९ गावांना केडीएमसीत ठेवण्यात आले. हा ९ गावांवर सरकारने केलेला अन्याय केल्याचा आरोप संघर्ष समिती आणि सर्व पक्षीय युवा मोर्च्याने केला आहे. यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या स्वतंत्र नगरपरिषदेत १८ गावांसोबत उर्वरित ९ गावे समाविष्ट करा अशी जोरदार मागणी सर्व पक्षीय युवा मोर्च्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

  १ ऑक्टोबर १९८३ सालापासून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका स्थापणेपासून समाविष्ट असलेल्या २७ गावातील नागरिकांना नियोजनशून्य कारभार, अवाजवी मालमत्ता कर,भष्ट्राचाराचे आरोप, शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षण यामुळे पालिकेतून वेगळे होण्यासाठी शासनाकडे गावकऱ्यांनी सतत पाठपुरावा केला. १२ जुलै २००२ रोजी २७ गावे केडीएमसीतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २७ गावात स्वतंत्र ग्रामपंचायतीकडून प्रशासकीय कारभार सुरु झाला. २७ गावात विकासाला सुरुवात होत असताना अचानक १ जून २०१५ रोजी पुन्हा पालिकेत २७ गावे समाविष्ट करण्यात आली. यामुळे समिती आणि युवा मोर्च्या यांनी सरकारच्या या अन्यायकारक भूमिकेत आवाज उठविला.२७ गावातील जनतेच्या या मागणीवर शासनाने गांभीर्याने लक्ष देत ७ सप्टेंबर २०१५ रोजीच्या अधिसुचनेच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या हरकती व सूचनांच्या आधारे कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेसाठी ११ व १२ मार्च २०२० रोजी कोकण भवन येथे सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली.या सुनावणी  २७ गावातील पैकी १८ गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचे जाहीर केले. नागरीकरण झाल्याचे निकष लावून उर्वरित ९ गावे केडीएमसीतच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.वास्तविक काटई,घारीवली, संदप व उसरघर या गावांमध्ये कोणत्याही प्रकारची नागरीकरण झालेले नाही. त्यामुळे २७ गावातील जनतेच्या मागणीनुसार व वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता येथील लोकसंख्येला रोजगारासाठी व नवीन प्राधिकरणाच्या  उत्पन्न वाढीसाठी म्हणजेच कर्मचाऱ्यांचे पगार, आस्थापना खर्च व विकास योजनांसाठी औद्योगिक क्षेत्र समविष्ट करावे. हे औद्योगिक या उर्वरित ९ गावांमध्ये असल्यानेया अधिसूचनाद्वारे घोषित करण्यात आलेल्या १८ गावामध्ये उर्वरित आजदे, सागाव, नांदिवली पंचानंद,घारीवली,संदप,उसरघर, काटई,भोपर व देसले पाडा अशी  ९ गावे नव्याने स्थापन होत असलेल्या नगर परिषदेत समाविष्ट करण्यात यावीत अशी मागणी सर्व मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे सर्व  पक्षीय युवा मोर्च्याने केल्याचे युवा मोर्च्याचे प्रमुख संघटक गजानन पाटील यांनी सांगितले.

 नव्याने स्थापन होणाऱ्या स्वतंत्र नगरपरिषदेस ‘कल्याण उपनगर  नगर परिषद’ असे नाव न देता `निळजे  परिषद`असे नाव द्यावे अशी मागणी सर्व पक्षीय युवा मोर्च्याने केली आहे.कारण निळजे गावाच्या एका बाजूला मुबलक प्रमणावर शासकीय जमीन उपलब्ध आहे. या शासकीय जमिनीचा उपयोग नवीन प्रशासकीय भवन व वेगवेगळ्या नागरी आस्थापनांसाठी करता येईल. आजूबाजूच्या गावाना हे ठिकाण सोयीचे आहे. या गावात कोकण निळजे रेल्वे स्थानक, निळजे पोस्ट कार्यालय आणि जवळच शासकीय आरोग्य केंद्र उपलब्ध आहे.