वन संवर्धनासाठी वनविभाग आणि प्लॉटधारकांमध्ये मित्रत्व असावे शत्रुत्व नाही- विवेक पंडित

   मोखाडा  (दीपक गायकवाड ) : मोखाडा तालुक्यातील डोंगरवाडी गावातील वन हक्क मिळालेल्या प्लॉटधारकांवर वन विभागाने वृक्ष तोडीचे गुन्हे दाखल केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी या भागाचा दौरा केला. वन विभागाने आदिवासींवर ठेवलेल्या आरोपाबाबत प्रत्यक्ष समिती मार्फत पंचनाम्यातील बाबींची तपासणी केली. यानंतर वन अधिकारी-कर्मचारी आणि प्लॉट धारक यांच्या आडी अडचणी समजून घेण्यासाठी मोखाडा विश्रामगृह येथे याबाबत तब्बल 4 तास बैठक घेतली.  *वन संवर्धन ही काळाची गरज आहे, मात्र त्यासाठी वन विभाग आणि आदिवासी प्लॉट धारक यांच्यात मैत्रीपूर्ण नाते असायला हवे, शत्रुत्व नको असे विवेक पंडित यांनी सांगितले.* आदिवासींनी कायमच जंगलावर प्रेम केले आहे, झाडे जपली आहेत, आता त्यांना 2006 चा कायदा, 2008-09 च्या सुधारणा याने वनाचा हक्क मिळाला आहे, या कायद्याबाबत प्रत्यक्ष फिल्ड वर काम करणाऱ्या वन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पूर्ण ज्ञान नसल्याने त्यांचा वन अधिनियम 1927 या जुलमी कायद्याचा अट्टाहास आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे असेही पंडित यांनी सांगितले.

मोखाडा डोंगरवाडी येथे नामदेव श्रावण खनित,रमेश वाघ,एकनाथ सोमा थालेकर, आणि तुकाराम लक्ष्मण वातास या आदिवासी वन हक्क प्लॉट धारकांवर वन विभागाने गुन्हे दाखल करून वृक्ष तोडीचा ठपका ठेवला आहे, परिणामी वन विभागाबाबत आदिवासींमध्ये संताप पसरलाय, याबाबत आज अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी दौरा करत या पूर्ण प्रकरणाची पडताळणी केली.पंचनाम्यात आढळलेली झाडं ही चार ते पाच वर्षे आधी तुटलेली आहेत, याबाबत प्लॉट धारकांना विचारणा केली असता ही झाडे आमच्या अनुपस्थित अज्ञातांनी तोडून नेली आहेत, आम्ही शेती करतो, जंगल राखतो , आम्ही स्वतः आंबे,काजू फणस ,जांभूळ इत्यादी वृक्ष लावले आहेत, मग आम्ही झाडे का तोडू असे सांगितले. याबाबत जव्हार उपविभागीय अधिकारी तथा आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी प्राजीत नायर यांनीही वन अधिकाऱ्यांना विचारणा करत जर आता गुन्हे दाखल झाले म्हणजे 3 ते 4 वर्षे तुम्ही त्या प्लॉट ला भेट दिलेली नाही हे सिद्ध होते, त्यावर 600 हेक्टर पसरलेले जंगल राखणे कमी मनुष्यबळ असल्याने शक्य होत नसल्याचे समोर आले. रोजगार हमीच्या कामांचेही मूल्यांकन केले तर वन विभागाने काढलेली कामे तुलनात्मक दृष्टीने अत्यंत कमी असल्याचेही समोर आले.

त्यावर विवेक पंडित यांनी सविस्तर मार्गदर्शन करत वनाचे संवर्धन ही आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, पण त्यासाठी वन विभागाने आदिवासींनी कसत असलेल्या आणि मागणी केलेल्या  पूर्ण जमिनीचा अधिकार त्यांना 2006 च्या वनहक्क कायद्यानुसार द्यावा, वन अधिनियम 127 या ब्रिटिश कालीन कायद्याच्या अट्टाहास सोडून 2006 च्या कायद्याचा पूर्ण अभ्यास करून आदिवासींना विश्वासात घेऊन यांच्याशी मैत्रीपूर्ण नाते जपले तरच वन संरक्षणासाठी वन विभागाला बळ मिळेल असे विवेक पंडित यांनी सांगितले.

येत्या काळात वन हक्क प्लॉट धारक आणि वन अधिकारी कर्मचारी यांचा एकत्रित मेळावा आयोजित करून वन विभाग आणि प्लॉट धारक दोघांच्या अडचणी समजून घेऊन एकतरी वन संवर्धन कार्यक्रम निश्चित करण्याबाबतचे निर्देश यावेळी अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी दिले.

वन हक्क दाव्यामध्ये 2 हेक्टर जमीन कासणार्या प्लॉट धारकाने 2 हेक्टर क्षेत्राची मागणी केलेली, मात्र वन विभागाने केलेल्या हट्टापायी वन हक्क समितीच्या सूचनांना केराच्या टोपलित टाकत 2 हेक्टर दाव्यापैकी केवळ 5 आणि 6 गुंठे प्लॉट ची मंजुरी दिल्याने हा गोंधळ झाला असल्याचे समोर आले, दिलेल्या वन पट्ट्यांच्या हद्दी अद्याप निश्चित झाल्या नसल्याने देखील अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागते असे यावेळी वन कर्मचाऱ्यांनी मांडले.त्यांच्या इतर अडचणी देखील समजून घेऊन सर्वांचे आभार मानत दौरा संपला.

यावेळी प्राजीत नायर, उपविभागीय अधिकारी, तथा आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी आणि

अमितकुमार मिश्रा उपवनसंरक्षक जव्हार ,उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) दीपक चव्हाण.जिल्हा कृषी उपविभागीय अधिकारी मिलिंद कांबळे, पोलीस उपअधीक्षक भागवत सोनवणे, तहसीलदार सागर मुंदडा,पोलीस निरीक्षक  संजय आंब्रे आणि इतर सर्व विभागाचे अधिकारी

यांची उपस्थिती होती. आढावा समितीचे अध्यक्ष यांच्या सोबत श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस विजय जाधव, पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुरेश रेंजड, प्रवक्ते प्रमोद पवार, जिल्हा सचिव उल्हास भानुशाली,समर्थन च्या स्नेहा घरत तसेच मनोज सातवी, सीता घाटाळ, पांडु मालक ,गणेश माळी, रामदास जाधव,निलेश वाघ इत्यादी कार्यकर्ते होते