पोलीस दलामध्ये ३३ टक्के महिला पोलिसांची भरती करण्यांची  शिवसेना आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांची गृहमंत्र्यांकडे मागणी

महाराष्ट्रात दिशा कायद्याची अमंलबजावणी लवकरच होणार- गृहमंत्री

मुंबई -महिलांवर होणारे अत्याचार तसेच महिलांचे इतर प्रलंबित प्रश्न घेऊन काल सह्याद्री अतिथिगृह येथे महिला सुरक्षितता आणि दिशा कायदा यासंबंधी गृहमंत्री श्री अनिल देशमुख तसेच गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील व शंभूराजे देसाई यांच्या उपस्थिती मध्ये एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती या मध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकारी व आमदार उपस्थित होत्या. महाराष्ट्र राज्यामध्ये  पोलीस दलात सुमारे २ लाख २२ हजार पोलीस आहेत. त्यामध्ये केवळ २९००० महिला पोलिस आहेत. खरं तर ३३ % आरक्षण गृहीत धरल तर सुमारे ७० हजाराच्यावर महिला पोलीस असणे आवश्यक आहे. सामान्य महिला जेव्हा पोलीस स्टेशनमध्ये जाते त्यावेळेस तेथे तक्रार नोंदवण्यासाठी महिला पोलीस असणे व्यथा मांडण्यासाठी अधिक सोयीस्कर होते. पुरुष अधिकाऱ्यांसमोर आपलं गाऱ्हाणं मांडणे खूप कठीण जातं आणि महिला आणि पुरुष यामधील संवेदनशीलता पाहिली तर निश्चितच महिलांमध्ये संवेदनशीलता अधिक असते हे आपल्याला विसरून चालणार नाही.

यावेळी  बोलताना आमदार डॉ.मनीषा कायदे म्हणाल्या की महिला पोलिसांच्या सोयीसुविधा त्यांच्या कामाच्या वेळा व त्यांच्या साठी असलेले शौचालय याचीदेखील कमतरता आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या कामावर त्याचा परिणाम होत असतो .पोलिसांसाठी फिरती शौचालय असण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर सुमारे आठ ते दहा महिन्यापासून महिला आयोग महाराष्ट्र महिला आयोग अध्यक्ष पदाचे पद रिक्त आहे. हे तातडीने भरण्यात यावे असे आवाहनही त्यांनी माननीय मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना केले. तसेच विभागीय स्तरावर महिला आयोग कार्यालय असणे अत्यंत आवश्यक आहे जेणेकरून महिलांना तिथे आपली व्यथा मांडणे अधिक सोयीस्कर होईल आणि असा निर्णय देखील सरकारचा झालेला आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.  या बैठकीत उत्तर देताना  देताना गृहमंत्री श्री देशमुख  म्हणाले की नवीन १२ हजार पोलिसांची भरती होणार आहे यामध्ये महिलांची संख्या ३३ टक्के होईलच याची आम्ही काळजी घेऊ व इतर मागण्यांवर आम्ही लवकरात लवकर कार्यवाही करू महिला पोलिसांना समुपदेशन करण्याच्या पद्धती किंवा समुपदेशन कसे करावे याबाबत विशेष ट्रेनिंग देण्याची गरज आहे, असेही आमदार डॉ.मनीषा कायंदे यांनी म्हटले.दिशा कायद्या वर बोलताना त्या म्हणाल्या की गेल्या हिवाळी अधिवेशनात एका लक्षवेधी द्वारे महाराष्ट्रात आपल्याला आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर दिशा कायदा आणता येईल का असावी विषय मांडला होता त्यावर तत्कालीन गृहमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांनी सभागृहात बोलताना असा कायदा महाराष्ट्रात आणण्यास उत्सुक आहे, असेही नमूद केले होते. या कायद्याचा मसुदा तयार असल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यावेळी सांगितले व लवकरच हा कायदा आणला जाईल याबद्दल शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.सध्या विवाह संकेत स्थळावरून महिलांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होते. या मॅट्रिमोनियल साइट्स चालवणारी व्यक्ती व त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली माहिती याबद्दल सरकारकडे किंवा पोलिसांकडे माहिती आहे का आणि दिलेली माहिती खरी आहे का हे तपासण्याची यंत्रणा उभी करण्याची गरज असल्याचेही आमदार  डॉ. मनीषा कायंदे यांनी म्हटलं. सायबर गुन्हे सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे व भोळ्याभाबड्या मुली ज्या नवीनच सोशल मीडियावर सक्रिय असतात किंवा त्याबद्दल अनभिज्ञ असतात त्या अशा प्रकारांमध्ये बळी पडतात तेव्हा त्यांना एकतर ट्रॉलर्सना सामोरे जावे लागते किंवा सोशल मीडियावर निंदानालस्ती आणि अपशब्द सहन करावे लागतात. या प्रकारचे गुन्हे वाढत असल्यामुळे सायबर क्राईम च्या बाबतीत पोलिसांनी अधिक जागृत राहून याची मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याची गरज असल्याचेही आमदार डॉ.कायंदे यांनी म्हटले. ज्या पद्धतीने माझे कुटुंब माझी माझी जबाबदारी हे एक अभियान महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतले आहे त्याच धर्तीवर महिला सुरक्षितता याचे एक अभियान महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकारने हाती घ्यावे अशी मागणी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी केली*. महाराष्ट्रामध्ये महिलांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या घटनांचा कोर्टात गेल्यानंतर कनेक्शन रेट अजूनही खूप कमी आहे आणि हा कनेक्शन रेट वाढवायचा असेल तर केवळ फास्ट ट्रॅक कोर्टचा उपयोग होणार नाही तर स्पेशल कोर्टची उभारणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे जेणेकरून कंपॅक्शन रेट वाढेल.बालविवाह मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दाखले यावेळी गृहमंत्र्यांना देण्यात आले.