अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कायद्याची अंमलबजावणी सक्षम असावी.. उपायुक्त जगताप यांची स्पष्टोक्ती..  

    डोंबिवली ( शंकर जाधव )  : कोरोना काळात कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे जोमाने सुरु असताना पालिका प्रशासन मात्र झोपेचे सोंग घेत होती. अजूनही अशी बांधकामे निष्कासीत करण्याची आवश्यक मनुष्यबळ आणि वेळेवर पोलीस बळ न मिळाल्याने अश्या कामांना गती मिळाली आहे.पालिका प्रशासनाकडून यावर कडक कारवाई केली जात नाही नसल्याची वास्तविकतेवर नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत असताना अशी बांधकामे करणाऱ्या विकासकावर एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल केली तरी अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कायद्याची अंमलबजावणी यंत्रणा सक्षम असावी अशी स्पष्टोक्ती उपायुक्त सुधाकर जगताप यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे सुरु असून यावर कारवाईसाठी कागदीघोडे नाचवले जातात. प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामांची माहिती मिळाल्यावर त्याची तपासणी करून कारवाई करण्याचे अधिकारी आहेत.परंतु प्रभाग क्षेत्र अधिकारी अश्या बांधकामांवर कारवाई करण्यास हात आकडते घेत असल्याने प्रशासनाचा भूमिकेवर अनेकवेळेला नागरिकांनी तशोरे ओढले.मंगळवारी उपायुक्त सुधाकर जगताप यांनी डोंबिवलीतील पालिकेच्या विभागीय कार्यालयात प्रभाग क्षेत्र अधिकारी राजेश सावंत आणि स्नेहा करपे यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनतर पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना उपायुक्त जगताप यांनी अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कायद्याची अंमलबजावणी यंत्रणा सक्षम असावी असे सांगितले.

अशी बांधकामे करणाऱ्या विकासकावर एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल केल्यानंतर पुढे काय होते हे माहित पडत नाही. कचरा प्रश्नांबाबत बोलताना जगताप म्हणाले, पालिका हद्दीतील १८ गावात कचरा प्रश्न गंभीर होता. मात्र यातील १८ गावे पालिकेतून वगळल्याने काही अंशी हा प्रश्न सुटेल. रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर स्वच्छता मार्शल आणि पालिका कर्मचाऱ्यांची नजर राहणार आहे आता तर रात्रीच्या वेळीही स्वच्छता मार्शल आणि पालिका कर्मचारी नजर ठेवणार असल्याचे प्रभाग क्षेत्र अधिकारी राजेश सावंत यांनी सांगितले.तर धोकादायक इमारतीत तोडताना त्या इमारतीतील रहिवाश्यांना संक्रमण शिबीरात तात्पुरते राहण्याची सोय नसल्याबाबत विचारले असता प्रभाग क्षेत्र अधिकारी स्नेह करपे यांनी इमारत तोडण्याआधी रहिवाश्यांना दोन ते तीन दिवसांआधी नोटीस दिली जाते. त्यानुसार रहिवाश्यांनी राहणायची सोय करावी असे सांगितले.