डोंबिवली ( शंकर जाधव ) : घन कचरा व्यवस्थापन दर्जा किमान पातळीचा होईपर्यंत, कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील घरे आणि आस्थापना मधून कचरा संकलन वाढीव अधिभार स्थगित करण्यात यावा. याबाबतची वेगळी अधिसूचना काढावी .अशी मागणी डोंबिवलीतील आ.रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.अशी माहिती डोंबिवली येथील पत्रकार परिषदेत आमदार चव्हाण यांनी दिली.
याबाबत आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले कि, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने काढलेल्या १जुलै २०१९ च्या अधिसूचने नुसार कल्याण डोंबिवली महापालिका उपविधी आकारत आहे.कचरासंग्रहण तसेच विलगीकरण संदर्भात मागील दोन वर्षात आयुक्तांनी कुठलीही कारवाई केली नसल्याने नागरिकांना कुठलीही सुविधा मिळालेली नाही.त्यामुळे क वर्गातील इतर महापालिकेच्या बरोबरीने अधिभार लादणे अन्याय कारक आहे.शहरात स्वच्छते संदर्भात चांगल्या दर्जाच्या सुविधा झाल्यानंतर अधिभार लावणे योग्य ठरेल.शहरातील नोकर वर्ग करोना मुळे आर्थिक चणचणीचा सामना करित आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कुठलीही कारवाई होत नाही.शास्त्रोक्त पध्दती एऐवजी उघड्यावर ओला सुका कचरा एकत्र डंपिंग केले जातो.प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटिसा बजवल्या आहेत. तर राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सुनावणी सुरु आहे.या बाबी लक्षात घेता, घन कचरा व्यवस्थापन दर्जा किमान पातळीचा होईपर्यंत, कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील घरे आणि आस्थापना मधून कचरा संकलन वाढीव अधिभार स्थगित करण्यात यावा. याबाबतची वेगळी अधिसूचना काढावी .अशी मागणी डोंबिवलीतील आ.रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
तर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खा.डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या सूचनेनुसार हा अधिभार लागू करण्यात आला आहे का? असा सवाल आ.रवींद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केला.