महाराष्ट्र

‘ई-पॉस’ ला जून अखेरपर्यंत मुदतवाढ

राज्यात ४८३ रेशन दुकाने निलंबित तर ३२२ दुकानांचे परवाने रद्द – अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती

मुंबई, दि. २:- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘ई-पॉस’ला जून अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील एकही नागरिक उपाशी  राहता कामा नये, यासाठी राज्याच्या अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागावर जोखमीची जबाबदारी आहे. नागरिकांना अन्न धान्य वाटपाची जबाबदारी स्वस्त धान्य दुकानदारांवर असून दि.२३ मार्च ते ३१ मे २०२० पर्यंतच्या काळात रेशन धान्य वाटप करताना अनियमितता तसेच नियमांचे पालन न केलेल्या राज्यातील ४८३ रेशन दुकानांचे निलंबन, ३२२ रेशन दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले तर राज्यातील ९३ रास्तभाव दुकानदारांची १०० टक्के अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. तसेच यापुढेही स्वस्तधान्य दुकानांमध्ये काळाबाजार, वाटप करताना कमी धान्य देणे किवा जास्त पैसे घेणे तसेच नियमांचे पालन केले जात नसेल तर कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री  छगन भुजबळ यांनी  दिला आहे.

मंत्री श्री. भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालय,मुंबई येथे विभागाची आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस अन्न,नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव संजय खंदारे, वैध मापन शास्त्र विभागाचे नियंत्रक आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, मुंबई रेशनिंगचे नियंत्रक कैलास पगारे,अन्न, नागरी पुरवठा सहसचिव मनोजकुमार सूर्यवंशी, सहसचिव सतिष सुपे, चारुशीला तांबेकर हे उपस्थित होते.

या बैठकीत माहे जून महिन्याच्या अन्नधान्य वितरणाचा आढावा, रेशनकार्ड नसलेल्या गरीबांसाठी धान्य वितरण करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करणे, स्वस्त धान्य दुकानांसाठी विमा कवच,सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे खाद्यतेल, भरडधान्य इ.वितरण करण्यासाठी नवीन योजना तयार करणे, तूरडाळ-चनाडाळ नियतन, उचल व वितरण व शिवभोजन उद्दिष्ट या विषयांवर चर्चा झाली व विविध उपाययोजनांबाबत आढावा घेण्यात आला. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ई पॉस प्रणालीसाठी जून अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.

राज्यात एकूण सहा महसुली विभाग असून यामध्ये नागपूर, अमरावती,औरंगाबाद, नाशिक, पुणे व कोकण विभागाचा समावेश आहे. या सहाही विभागात तसेच मुंबई शहरात दि.२३ मार्च ते ३१ मे २०२० पर्यंतच्या लॉकडाऊनच्या काळात एकूण ४८३ रेशन दुकानांचे निलंबन, ३२२ रेशन दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले तर राज्यातील ९३ रास्तभाव दुकानदारांचे १०० टक्के अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. राज्यातील या वितरण व्यवस्थेवर अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने काटेकोरपणे लक्ष ठेवण्यात आले असून निर्माण करण्यात आलेल्या पथकांच्या माध्यमातून ही कारवाई करण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

राज्याच्या नागपूर महसूल विभागात एकूण ७८ रेशन दुकानांचे निलंबन तर १३ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. अमरावती महसूल विभागात एकूण २२ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले तर ३२ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. औरंगाबाद महसूल विभागात ७१ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून ६ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. नाशिक महसूल विभागात एकूण ६१ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले तर ७३ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. पुणे महसूल विभागात एकूण १९५ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून १८३ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.  कोकण महसूल विभागात एकूण ३१  रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून ७ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. तर मुंबई शहरातील एकूण २५ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून ८  दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राज्यातील ९३ रास्तभाव दुकानदारांची १०० टक्के अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!