भारत महाराष्ट्र

नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी ; 34 वर्षानंतर झाला बदल

 शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल 
पाहा काय आहे नव्या शैक्षणिक धोरणात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी 
१९६८ ते १९८६ या काळात तेच शैक्षणिक धोरण लागू राहिले, १९८६ मध्ये नवीन धोरण स्वीकारण्यात आले. दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आखताना त्यांचे अहवाल विचारात घेण्यात आले.
१.नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार दहावी आणि बारावी बोर्ड रद्द होणार
२.१०+२ ऐवजी ५+३+३+४ पॅटर्न होणार
३.दोन वेगवेगळ्या शाखांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येणार
४.उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
५.एम. फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
६.ई- कोर्सेस किमान ८ भाषांमध्ये उपलब्ध होणार
७.दिव्यांगांच्या सुविधेसाठी देशभर सुविधा उपलब्ध करणार
८.पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी एक राष्ट्रीय संस्था उभारणार
९.नव्या धोरणांनुसार भारतातील विविध भाषांच्या संशोधणावर भर देणार
१०.शालेय शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणार
११.शालेय अभ्यासक्रम आता नव्याने तयार केले जाणार
१२.सेमिस्टरवर भर देण्यात येणार  प्रा. डॉ शंकर अंभोरे

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!