सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान नको…

                     आपला देश धर्म,रूढी,परंपरानुसार चालत नाही तर तो भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या राज्यघटने नुसार चालतो. राज्यघटना महिलाना समान अधिकार प्रदान करणारी आहे.केरळ राज्यातील  “शबरीमला मंदिरात” महिलाना प्रवेश दिला जात नाही.या मुद्द्यावरून न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात सर्वोच्च्य  न्यायालयाने नुकताच एक आदेश दिला आहे.त्यातील पांच न्यायाधीशापैकी चार न्यायाधीश पुरूष होते. धर्म, वंश,जात,पंथ,प्रांताचा भेद  करून कोणालाही मंदिर प्रवेश रोखता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च्य न्यायालयाने दिला आहे. राज्यघटनेतील समानतेच्या कलमांचा,महिलांच्या  अधिकारांचा,सन्मानाचा  उल्लेख करून महिलांना  मंदिराची दारे खुली केली. प्राप्तपरिस्थितीत न्या.इंदू मल्होत्रा यांनी धार्मिक कार्यात  न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये अशी भूमिका मांडली होती.महिला असूनही  न्यायाधीशांची ही भूमिका  बुचकळ्यात टाकणारी ठरली.

            देश राज्यघटनेनुसार  चालतो यांचे भान काही राजकीय पक्षांना आणि कथित धर्ममार्तंडाना अजूनही  आलेले नाही.त्याना राज्यघटनेपेक्षा भावनिक  राजकारणच महत्वाचे वाटते.  शाहबानोला पोटगी देण्याचा सर्वोच्च्य न्यायालयाचा आदेश असो,की अनुसूचित  जाती-जमाती प्रतिबंधक  कायद्याचा दुरूपयोग रोखण्याचा आदेश असो, त्या  त्या वेळच्या सत्ताधारी पक्षांनी त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागू नये,  म्हणून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणीच केली नाही.आताही शबरीमला मंदिरात कोणत्याही वयोगटातील  महिलांना प्रवेश देण्याचा   सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या   आदेशाची अंमलबजावणी  करण्याच्या आदेशाचेही तसेच होत आहे.

          शबरीमला मंदिरात  महिलांना प्रवेश देण्यावरून सध्या वाद सुरू आहेत. मंदिराच्या व्यवस्थापनानेही  सर्वोच्च्य न्यायालय आणि  राज्यघटना यांना दुय्यम   लेखून आमच्या परंपरा जुन्या  असल्याचे म्हंटले आहे.खरे पाहता मंदिर व्यवस्थापनाची ही कृती देशद्रोहच ठरणारी आहे.न्यायालयाच्या आदेशा  नुसार बीएसएनएलच्या कर्मचारी रेहाना फातिमा यांनी मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला.पण व्यवस्थापनाच्या विरोधामुळे त्यांना मंदिरात प्रवेश करता आला नाही. परत माघारी जाताना रेहाना फातिमा यांनी पूजा साहित्याची नेलेली इरमुडी पोलिसांकडेच सुपूर्द  केली होती.हे वास्तव असताना त्यांच्यावर मंदिरात प्रवेश करताना सोबत सॅनिटरी नॅपकिन नेल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

        सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या  आदेशाचा अवमान कोणीही करता कामा नये.सदर आदेशावर मंत्र्यानीही भाष्य करता कामा नये.असे असतानाही,” कशाची तुलना कशाशी करावी यांचे भान नसलेल्या”,”कधीच गांभीर्याने कुठलीही गोष्ट न बोलणार्‍या” सत्ताधारी पक्षातील मंत्री स्मृती इराणी यांनी मात्र सदर प्रकरणाच्या अनुषंगाने बोलताना ,” मासिक पाळी  दरम्यान रक्ताने माखलेला पॅड घेऊन तुम्ही मित्राच्या घरी जाल कां ? असे वादग्रस्त विधान केले आहे.ज्या मासिकपाळीमुळे वंशसातत्य टिकते,तिलाच अपवित्र समजण्याची चूक आत्तापर्यत सारेच करीत आले आहेत तीच चूक मंत्रीपद भूषविणार्‍या स्मृती इराणी यांनी केली आहे.संसदेला मंदिर मानणार्‍या मंत्री स्मृती इराणी,मासिक पाळी आल्यानंतर काम करीत नाहीत का?असा सवाल भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी उपस्थित करून,स्मृती इराणीच्या या बेजबाबदार वक्तव्याचा कडक शब्दात समाचार घेतला आहे.

त्याला अभिनेत्री मुग्धा कर्णिक यानीही दुजोरा  दिला आहे.

           मंत्री महोदया स्मृती  इराणी या स्वतः स्री तर आहेतच पण त्या दोन मुलांच्या माताही आहेत.  महिलांच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी त्या उलटी कृती करत आहेत.मूळ प्रश्न केवळ महिलांच्या  मंदिर प्रवेशाचा नाही  तर राज्यघटनेनुसार महिलांना  समान लेखण्याचा आहे.तसे  करण्यास पितृसत्ताक समाज  तयार नाही.स्मृती इराणी  आपल्या पक्षाचे राजकारण पुढे नेतानाच अप्रत्यक्षात पुरूषप्रधानतेला बळ देत असून कालबाह्य संकल्पना उचलून धरत स्रियांचे मोठे  नुकसान करत आहेत. राज्य  घटनेतील तत्वांचे पालन करण्याची मंत्र्यांची जबाबदारी असतानाही त्या सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या आदेशाचा आणि राज्य घटनेचाही अवमान करीत आहेत याला नेमके काय म्हणावे असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.