विश्व

ज्येष्ठ नागरिक अधिनियम २००७ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक — जिल्हाधिकारी

ठाणे दि. ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्वपूर्ण घटक असल्याने त्यांचे राहणीमान सुसह्य व्हावे, आरोग्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी व अधिकार यांची जाणीव समाजाला होण्यासाठी आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम २००७ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच व्यापक प्रमाणात जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी केले.

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात राष्ट्रीय  सामाजिक सुरक्षा संस्था आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने  आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम २००७ च्या अनुषंगाने आयोजित कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे, माजी महापौर निर्मला सामंत प्रभावळकर, हेल्पेज इंडिया चे संचालक प्रकाश बोरगावकर, कायदा अभ्यासक संदीप नाईक, उपविभागीय अधिकारी अविनाश शिंदे आदी उपस्थित होते.

यावेळी मार्गदर्शन करताना श्री नार्वेकर म्हणाले ज्येष्ठ नागरिकांना विविध सुविधा देण्यासोबतच, त्यांच्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध आहे. या कायद्याबाबात ज्येष्ठ नागरिकांबरोबरच समाजामध्ये अनभिज्ञता आहे. या कायद्याने ज्येष्ठांना त्यांचे हक्क आणि अधिकार मिळवून दिले आहेत. फौजदारी कायद्याप्रमाणे वृद्धांची देखभाल आणि सांभाळ करणे पाल्यांना बंधनकारक आहे.

समाजाबरोबरच जिल्हा प्रशासनाने ज्येष्ठांप्रती  सतर्क आणि जागृत राहिले पाहिजे. तसेच त्यांना तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे ही श्री नार्वेकर यांनी सांगितले.

अप्पर जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांकडे सामजिक दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनाने या अधिनियमाची अंमलबजावणी करताना मानवतावादी दृष्टीकोन ठेवावा असे सांगितले.

हेल्पेज इंडिया चे संचालक प्रकाश बोरगावकर यांनी  ज्येष्ठ नागरिक अधिनायामातील तरतुदीची माहिती दिली.  ह्या कायद्याअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे पाल्यांकडून निर्वाह खर्च देण्याची तरतुद आहे. कायद्याचे कलम 2 प्रमाणे “पाल्य”, म्हणजे जेष्ठ नागरिक यांचे रक्तसंबंधातील मुले/ मुली, यामध्ये मुलगा, मुलगी, नातू, नात यांचा समावेश आहे. जे ज्येष्ठ नागरिक हे स्वत:च्या उत्पन्नामधून अथवा त्यांच्या मालमत्तेमधून स्वत:चा चरितार्थ चालवू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींना चरितार्थासाठी परिपोषणासाठी /निर्वाहभत्त्यासाठी संबंधीत संबंधीत जिल्हयातील विभागाचे उपविभागीय अधिकारी(महसूल) तथा अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण यांचेकडे अर्ज दाखल करता येईल.

परिपोषण/निर्वाहभत्त्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाच्या उप विभागासाठी, “न्यायाधीकरण” गठीत करण्यात आले आहे. पाल्यांकडून मिळणारी चरितार्थाची रक्कम ही रुपये 10,000/- पेक्षा जास्त असणार नाही. ‘न्यायाधीकरणाच्या’ आदेशा विरुध्द, संबंधीतांना अपिल दाखल करता येते, संबंधीत जिल्ह्याचे ‘जिल्हादंडाधिकारी’, हे ‘अपिलीय प्राधिकारी’ आहेत. कायद्याअंतर्गत पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्या पाल्यांना 3 महिने पर्यंत तुरूंगवास/अथवा रू. 5,000/- पर्यंतचा दंड अथवा दोनही शिक्षांची तरतुद करण्यात आली आहे. कायद्यांतर्गत घडणारा गुन्हा हा दखलपात्र आहे असल्याचे सांगितले.

निर्मला सामंत प्रभवाळकर यांनी कार्यशाळा आयोजनामागचा हेतू स्पष्ट करताना सांगितले आज ज्येष्टांची मानसिकता समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. बदलत्या कालानुरूप आपल्या मध्ये प्रत्येकाने बदल करण्याबरोबरच सुसंवाद साधने आवश्यक आहे. मानवतावादी दृष्टीकोनाबरोबरच भावनिकतेची जोड आवश्यक असल्याचेही सांगितले.

यावेळी उपस्थित विविध यंत्रणा प्रतिनिधींनी विचारलेल्या  शंका व प्रश्नाचे समाधान निर्मला सामंत प्रभवाळकर, संदीप नाईक यांनी केले.  कार्यशाळेस विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!