विधानसभा - राज्यातल्या खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेण्याबाबतचे निकष मंत्रीमंडळ बैठकीत निश्चित

मुंबई : विधानसभेत आज राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा सुरु झाली. त्याआधी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात तीर्थक्षेत्र योजनेची घोषणा केली. राज्यातल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध तीर्थक्षेत्र आणि चारधाम यात्रेसाठी, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आखून यात्रेकरूंना अनुदान देईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. यासाठी नियमावली तयार केली जाईल, इच्छा असूनही पैशाअभावी यात्रेला जाऊ न शकणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची ऑनलाईन नोंदणी केली जाईल, त्यांना नेमकं किती अनुदान द्यायचं ते ठरवलं जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केलं. 
 यासह, गणेशोत्सवात गणेशमूर्ती बनवण्यासाठी शासनाकडून मूर्तीकारांना शाडूची माती, विनामूल्य दिली जाईल अशी माहिती, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिली. तशा सूचना महापालिका आयुक्तांना दिल्या जातील, असंही ते म्हणाले. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार अजय चौधरी यांनी सभागृहात ही मागणी केली होती. 
अर्थमंत्र्यांनी काल मांडलेला अतिरिक्त अर्थसंकल्प अद्याप मंजूर झालेला नाही, मंजूर झाल्यावर तो राज्यपालांकडे जातो, त्यानंतर योजना लागू होतात, असं असूनही मुख्यमंत्र्यांनी लाडकी बहिण योजनेचा, जीआर आज थेट पटलावर ठेवला, हा सभागृहाचा हक्कभंग आहे, असं विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. या जीआरवर त्यांनी सभागृहात तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्याआधी, नागपूर परिसरात स्फोटकं बनवणाऱ्या कारखान्यांपैकी ४७ कारखाने धोकादायक पदार्थ बनवत असल्यानं त्यांचं स्वतंत्र क्षेत्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आम्ही केंद्राकडे पाठवला आहे अशी माहिती, कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना दिली. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यातल्या खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेण्याबाबतचे निकष मंत्रीमंडळ बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सभागृहात दिली. 
कोणताही खेळाडू शासकीस सेवेच्या लाभापासुन वंचित राहु नये यासाठी गरज पडल्यास निकषांमध्ये बदल केले जातील, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं. तसंच, राज्यातील सर्वसामान्य, वंचित-उपेक्षित, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी सरकारनं विविध योजना सुरु केल्या आहेत. या सर्व योजनांचे पैसे, प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे, निर्देश दिले जातील, असं आश्वासनही,अजित पवार यांनी विधानसभेत दिलं.