विधानपरिषद : मुख्याध्यापकांवर कोणत्याही स्वरूपाचा अन्याय होणार नाही - दीपक केसरकर

मुंबई : राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केवळ स्वतःचा अजेंडा राबवण्यासाठी सरकारनं अर्थसंकल्पाचा वापर केला आहे अशी टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.

 विधानपरिषदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात करताना ते बोलत होते. राज्याची आर्थिक स्थिती, उत्पन्न आणि तूट यांचा ताळमेळ न राखता या अर्थसंकल्पात केवळ घोषणांचा सुकाळ आहे, मात्र प्रत्यक्षात त्याचा जनतेला लाभ होणार नाही, असं ते म्हणाले. राज्यावर कर्जाचा डोंगर असल्यामुळे व्याज भरण्यामध्येच पैसे खर्च होत आहेत तेव्हा जनतेच्या विकासाच्या योजना राबवण्यासाठी पैसे कुठून आणणार ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कृषी आणि उद्योग क्षेत्राकडे सरकारचं पूर्णपणे दुर्लक्ष झालं आहे. जनतेशी संबंधित असलेल्या सर्व विभागांना सर्वात कमी तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे असं सांगत गेल्या अर्थसंकल्पातील योजनांची अंमलबजावणी झालेली नाही असं दानवे म्हणाले.

 राज्यात मुख्याध्यापक पदाच्या मंजुरी आणि संरक्षणासाठी असलेले निकष बद्दलण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे, यासंदर्भात शिक्षण आयुक्तांचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर एका महिन्याच्या आत निर्णय घेतला जाईल, मुख्याध्यापकांवर कोणत्याही स्वरूपाचा अन्याय होणार नाही असं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत स्पष्ट केलं. राज्यातल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संबंधित खाती उघडल्याशिवाय सातव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित हप्ते दिले जाणार नाहीत असं शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितलं. बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी आलेली सगळी तूर खरेदी केली जाईल, आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भाव देऊन तूर खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल आणि आवश्यकता भासल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल, असं पणन मंत्री अब्दुल सत्तर यांनी संबंधित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं. 

महानेट प्रकल्पा अंतर्गत राज्यातल्या २६ जिल्ह्यात १५३ तालुक्यातील सुमारे १२ हजार ५१३ ग्रामपंचायतींना उच्च वेगवान इंटरनेट जोडणी सेवा देण्याचं काम सुरू असून ८० टक्के म्हणजेच ९ हजार ९११ ग्रामपंचायतींमध्ये राऊटर बसवण्याचं काम पूर्ण झालं आहे, अशी माहिती प्रभारी मंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. या माध्यमातून ५६ हजार ६७ किमी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचं उद्दिष्ट आहे, त्यापैकी ९० टक्के फायबर ऑप्टिकल केबल टाकण्याचं काम सुरू आहे, उर्वरित २ हजार ६०२ ग्रामपंचायतींचं काम प्रगतीपथावर आहे, असं सावंत यांनी सांगितलं. महाडीबीटी प्रणालीवरील कोणत्याही शासकीय सेवा किंवा योजना बंद केलेल्या नाहीत असंही तानाजी सावंत यांनी स्पष्ट केलं.