नवी दिल्ली : देशाच्या स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे पूर्ण होत असतांना, आता नव्या फौजदारी कायद्यामुळे, पहिल्यांदा देशात शिक्षेऐवजी न्यायाला प्राधान्य देणारे कायदे लागू झाले आहेत, याबद्दल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सर्व देशबांधवांचं अभिनंदन केलं.
या कायद्यांची माहिती आणि त्यामुळे देशाच्या कायदाव्यवस्थेत होणारे बदल सांगण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या कायद्यामध्ये महिला आणि बालकांवर होणारे अत्याचार, शोषण अशा अपराधांना चाप लावण्यास सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं राजद्रोह कायद्याच्या जागी आता देशद्रोहाचा कायदा लागू होईल, आधी सरकारविरोधात बोलणं गुन्हा असायचा, आता देशाविरुद्ध केलेली वक्तव्यं किंवा कृती गुन्हा ठरणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं. नवे कायदे अधिकाधिक आधुनिक बनवण्याचा आमचा प्रयत्न सुरु असून, त्यासाठीची व्यवस्था आधीपासूनच केली जात आहे, असं गृहमंत्री म्हणाले.
या कायद्यात, फॉरेन्सिक म्हणजे न्यायवैद्यक पुराव्यांना विशेष महत्त्व देण्यात आलं आहे. त्यासाठी न्यायवैद्यक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था स्थापन करण्यात आल्या असून, येत्या ३ वर्षात, देशात न्यायवैद्यक पुराव्यांच्या आधारे दोषसिद्धीचं प्रमाण वाढेल, परिणामी हळूहळू कायद्याचा धाक निर्माण होऊन, गुन्ह्यांचं प्रमाण कमी होईल, असंही गृहमंत्र्यानी सांगितलं.
गुन्ह्यांचा तपास जलद होईल, त्याशिवाय कोणावरच अन्याय होणार नाही, याची या कायद्यात काळजी घेण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. नवे कायदे संसदेत सखोल चर्चा आणि सगळ्यांची मतं लक्षात घेऊनच संमत करण्यात आले आहेत. याआधी जगात कुठेही कायदे तयार करण्यासाठी इतकं मंथन झालेलं नाही असं सांगत, पीडितांना सहज न्याय, आणि आत्मसन्मान मिळवून देणाऱ्या या कायद्याबद्दल कुणीही राजकारण करू नये, असं आवाहन गृहमंत्र्यानी यावेळी केलं.
.jpeg)
