अंमलाबजावणी न झाल्यास जेएनपीटीचे चॅनेल बंद करणार.
उरण दि १४ ( विठ्ठल ममताबादे ) : गेली ३८ वर्षा हून जास्त काळ लोटला तरी उरण तालुक्यातील जेएनपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाचे शासनाचे माप दंडाणे पुनवर्सन न झाल्याने व शासन जाणून बुजून जेएनपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा यांच्या मागणीकडे नेहमी दुर्लक्ष करीत असल्याने शासनाच्या वेळकाढूपणाच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी दिनांक १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना तर्फे तसेच शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांतर्फे मोरा ते घारापुरी या भागात मासेमारी जमिनीत बेमुदत मासेमारी करण्याचा निर्धार करत जेएनपीटी(जेएनपीए )चे चैनल बंद आंदोलन करण्याचा संकल्प केला होता.तसा इशाराही प्रशासनाला देण्यात आला होता. शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना व शेवा कोळीवाडा विस्थापित ग्रामस्थ यांच्या मागणीचा तातडीने विचार करून प्रशासनाने त्यांची बैठक बोलावली व बैठकीत १३ मागण्या मान्य केल्याने १५ ऑगस्ट रोजी होणारे जेएनपीटी(जेएनपीए )चे चॅनेल बंद आंदोलन पुढे ढकलण्यात आले आहे.
उरण तालुक्यातील जेएनपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा पुनर्वसन संदर्भात शासनाचे सबंधित विभागाचे अधिकारी, जेएनपीटीचे अधिकारी, पोलीस विभागाचे अधिकारी, शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना आणि विस्थापित यांची दि.१३/०८/२०२४ रोजी दुपारी ३ वाजता जेएनपीटी (जेएनपीए) कॉन्फरन्स हॉल तळ मजला प्रशासन भवन, शेवा, नवी मुंबई येथे बैठक झाली.त्या बैठकीत मा. जिल्हाधिकारी यांनी शेवा कोळीवाडा विस्थापितांवर केलेले गुन्हे मागे घेणे व हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत विसर्जन करणे, हनुमान कोळीवाडा महसुली गाव अधिसूचना रद्द करणे व जेएनपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिराचा सांभाळ जेएनपीए प्रशासन करणार ,संक्रमण शिबिरातील सर्व घरे ,जोती,मंदिरे वगैरे वगैरे चे मूल्यांकन करून चालू बाजार भावानुसार रक्कम देणार आणि २५६ भूखंड व नागरी सुविधेचे भूखंड यांना शेवा सर्व्हे नंबर देण्याचे आणि पुनर्वसनाची कामे चालू करणे बाबतची कामे १ ते १३ मुद्यात अधिकाऱ्यांना विभागून दिलेली आहेत. ते १३ मुद्दे भारत वाघमारे उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन अलिबाग व मा. श्री उन्मेष वाघ अध्यक्ष जेएनपीटी आणि श्रीमती मनीषा जाधव मॅडम जेएनपीएच्या मुख्य प्रबंधक व सचिव,राहुल मुंडके -प्रांतधिकारी (उप विभागीय अधिकारी पनवेल ), उद्धव कदम तहसीलदार उरण, समीर वठारकर गटविकास अधिकारी पंचायत समिती उरण, अश्विनी जाधव प्रशासकीय अधिकारी हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत तसेच एमआयडीसी, भूमी अभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांनी श्री.राजपूत - सहाय्यक पोलीस आयुक्त,अंजुमन बागवान वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक न्हावा शेवा बंदर विभाग या पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर मान्य केल्याने पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, जेएनपीटी प्रशासन यांच्या विनंतीस मान देऊन दि.१५/०८/२०२४ रोजीचे जेएनपीटी चॅनेल बंद आंदोलन शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना आणि विस्थापित यांनी पुढे ढकलले आहे.मात्र मान्य केलेल्या मागण्यांची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यास जेएनपीटीचे समुद्रातील चॅनेल बंद करण्याचा इशारा शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने व शेवा कोळीवाडा विस्थापितानी प्रशासनाला दिला आहे.या बैठकीस शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेतर्फे व ग्रामस्थांतर्फे हनुमान कोळीवाडा ग्रामसुधारणा मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश कोळी,उपाध्यक्ष मंगेश कोळी, माजी सरपंच परमानंद कोळी, ग्रामस्थ -रमेश कोळी, नितीन कोळी, हरेश कोळी, दीप्ती कोळी, ज्योती शेवेकर, उज्वला कोळी, सविता कोळी, प्रणाली कोळी व इतर ग्रामस्थ उपस्थित होते.
३९ वर्ष उलटून ही शासनाचे माप दंडाणे मंजूर असलेले पुनर्वसन काम चालू करणे व ह. को. ग्रामपंचायत विसर्जन करणे आणि महसुली गावाची अधिसूचना रद्द करणे साठी एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा मधील २५६ कुटुंबांनी दि. १५/०८/२०२४ रोजी जेएनपीटीचे चॅनेल बंद आंदोलन जाहीर केले होते.मात्र दि.१३/०८/२०२४ रोजी शासनाने व जेएनपीटी ने बैठक घेवून पुनर्वसन संदर्भात व विविध समस्या संदर्भात मागण्या मान्य केल्याने आंदोलन पुढे ढकलले आहे.- परमानंद कोळी, माजी सरपंच, हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत.
खालील १३ मागण्यावर चर्चा होऊन त्या मागण्या मान्य करण्यात आला
१)सागरी पोलीस ठाणे मोरा यांना FIR No. १४ Dtd. २१-११- २०२३, FIR N०.०३ Dtd.१-०५-२०२३, FIR N०.४ Dtd २६ Feb २०२१ विस्थापितावर नोंदवलेले सामाजिक गुन्हे मागे घेणे.
२)ग्रामपंचायत अधिनियम१९५८ चे कलम ४ अन्वये ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा हिची स्थापना केली नसल्याने तीचे कलम १४५ नुसार विसर्जन करुन त्याचा अहवाल ग्राम विकास विभाग यांना अधिसूचना रद्द करणेस सादर करणे आणि ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा निवडणूक बंद करणेसाठी राज्य निवडणूक आयोग यांना अहवाल सादर करणे.
३)ग्राम विकास आणि जलसंधारण विभाग यांनी दि.१/२/१९९५ रोजीच्या अधिसूचनेत अ.क्र. २२८ वर हनुमान कोळीवाडा हे रायगड जिल्हयात उरण तालुक्यात महसुली गाव प्रसिध्द केलेले आहे ती अधिसूचना रद्द करुन त्याचा अहवाल ग्राम विकास विभाग यांना अधिसूचना रद्द करणेंस सादर करणे.
४)एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबीरा मधील घरे, मंदिरे वगैरे वगैरेचे चालू बाजार भावाप्रमाणे मूल्यांकन काढून विस्थापिताना देणे.
५) एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबीर सांभाळ नागरी सुविधा व प्रशासन वगैरे वगैरे सर्व व्यवस्थापन करणे.
६)शेवा ग्रामपंचायतीने शेवा बेटावरील १३०० हेक्टर जमिनीत असलेल्या JNPA च्या ६० बांधकामाचा कर (घरपट्टी) थकबाकी सह वसूल करणे.
७)एनएसपीटी प्रकल्प बाधित शेवा (हनुमान) कोळीवाडा गावातील २५६ विस्थापित कुटुबांचे पहिलेच पुनर्वसन करण्यासाठी जेएनपीए ने कामगार वसाहतीला लागून दिलेल्या विकसित जमिनीत शेवा कोळीवाडा गावठाण नकाशा तयार केलेला आहे. त्या नकाशाला शेवा भाग ३ नंबर द्यावा व शेवा गाव ३ नंबर नकाशात आखणी केलेल्या सर्व भूखंडाना (नागरी सुविधे सह) शेवा सव्र्व्हे नंबर व गाव नमुना नंबर ७/१२ यांना २४४ पासून पुढील नंबर द्यावेत व शेवा गाव नमूना नंबर १ मध्ये नोंद वगैरे वगैरे सर्व हक्काची नोंद करणे आणि विस्थापिताना गाव नमुना नंबर ७/१२ वाटप करणे.
८)जेएनपीए ने कामगार वसाहतीला लागून दिलेल्या विकसित जमिनीत शेवा कोळीवाडा गावठाण नकाशा तयार केलेला आहे त्या नकाशातील सर्व नागरी सुविधेची कामे करणे.
९)जेएनपीएला सन १९८९ पासून शेवा कोळीवाडा बेटावरील संपदेच्या मिळणाऱ्या भुई भाड्यातील २५% हिस्सा प्रत्येक विस्थापित कुटुंबांना जेएनपीए ने कायम देणे.
१०)जेएनपीए ने दि. २२/११/१९८२ रोजी दिलेल्या हमी नुसार शिक्षण, प्रशिक्षण देवून विस्थापित कुटुंबास जेएनपीटी प्रकल्पात रोटी साठी नोकऱ्या दिलेल्या नाहीत. त्या बदल्यात जेएनपीटी वर्ग ३ च्या पदाचा ३५ वर्षाचा पगार एक रक्कमी जेएनपीए ने द्यावा. जेएनपीए ने पुढे पगार दर महा देणे.
११) जेएनपीए ने फंड कमी दिल्याचे चुकीमुळे गेली ३९ वर्षे पुनर्वसन नावाचा त्रास व छळ केला आहे त्या कालावधीची नुकसान भरपाई जेएनपीए ने द्यावी.
१२) जेएनपीए च्या एक्स्टेंशन प्रकल्पाच्या अनेक कंपन्यांच्या सर्व कामाचे पोटठेके विस्थापिताना द्यावेत.
१३)जेएनपीए ने सीएसआर फंड विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाला द्यावा
