उरण दि ९(विठ्ठल ममताबादे ) कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित समस्या वर वर्षानुवर्षे उपाय योजना होत नसल्याने त्या समस्या सुटाव्यात यासाठी महाराष्ट्र राज्य न. प /न. पं कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीने काम बंद आंदोलन, लॉंग मार्च, प्रानांतिक उपोषण आदीचे आयोजन करण्यात आले होते.प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेकरीता दि.६ ऑगस्ट २०२४ ते दि. ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी पर्यंत सूरू केलेले कामबंद आंदोलन स्थगित करत आहोत.अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य न. प /न. पं कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक संतोष पवार यांनी दिली.
दि.०८/०८/२०२४ रोजी राज्यातील नगरपरीषदा आणि नगरपंचायतीमधील कामगार कर्मचारी आणि संवर्ग कर्मचारी यांच्या प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित मागण्यांबाबत मा.प्रधान सचिव के एच गोविंदराज , नगर विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली अनिरूद्ध जेवळीकर, उप सचिव , अशोक लक्कस, अवर सचिव आणि समिर उन्हाळे, उप संचालक यांच्या समवेत संघर्ष समितीच्या सदस्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीमध्ये संघर्ष समितीच्या वतीने वेळोवेळी सादर केलेल्या १८ मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन निश्चित कालावधीमध्ये ह्या मागण्यांबाबत कारवाई करण्याचे निश्चित झाल्यामुळे सदर कामबंद आंदोलन तूर्त स्थगित संघर्ष समितीच्या वतीने करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने ग्रा.प. मधून नगरपंचायत मध्ये पात्र व अपात्र कर्मचारी यांचे समावेशन ३१ ऑगस्ट पर्यंत करण्याचे कर्मचाऱ्यांचे समावेशन आश्वासन दिले आहे, १०-२०-३० आश्वसित योजना लागू ३१ ऑगस्ट पर्यंत आदेश काढण्याचे आश्वसित केले आहे, सहायक अनुदानाची थकबाकी शासनाकडून त्वरीत देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. आरोग्य निरीक्षक समावेशन तात्काळ करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे श्रेणी अ व ब सरळसेवा पदस्थापना देण्याच्या आधी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येईल, कंत्राटी कामगारांना कायद्यानुसार किमान वेतन दिलेच जाईल न दिल्यास मुख्याधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल व इतर मुद्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत ठरले आहे.
त्यानुसार सद्यस्थितीत तुर्तास दि. ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी पर्यंत कामबंद आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा मोठ्या जोमाने आंदोलन छेडण्यात येईल.असा आक्रमक इशारा महाराष्ट्र राज्य न. प /न. पं कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक संतोष पवार यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
