कोणताही प्रादेशिक भेद न करता समन्यायी पाणी वाटपाची सरकारची भूमिका आहे, समन्यायी पाणी वाटपासाठी समन्वयानं मार्ग काढले जातील, असं जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितलं.
गोदावरीच्या तुतीच्या खोऱ्यात पश्चिम वाहिनी नद्यांचं पाणी आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं ते म्हणाले. राज्यात जीर्ण झालेल्या आणि वहन क्षमता कमी झालेल्या कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
गृह पुनर्विकास प्रकल्प उभारण्यात जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई केली जाईल, तसंच म्हाडा किंवा एसआरएची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांना काळ्या यादीतून बाहेर काढलं जाणार नाही, असं मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितलं.
मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातल्या अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल, अशी घोषणा उदय सामंत यांनी आज केली. या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं निलंबन केलं जाईल असंही ते म्हणाले.
.jpg)
.jpg)
